Air India : सौदी अरेबिया आणि हुथी दरम्यान सुरू असणाऱ्या ताणावाचा फटका आता हवाई सेवांवर झाला आहे. रियाधमधील सुरक्षेची स्थिती पाहता, एअर इंडिया, इंडिगो आणि एअर इंडियाने 10 ऑक्टोबरपर्यंत आपली विमानसेवा रद्द केली आहे. ज्या प्रवाशांच्या प्रवासावर याचा परिणाम झाला आहे, त्यांना तिकिटाचे पूर्ण पैसे परत दिले जातील अशी माहिती संबंधित विमान कंपन्यांकडून देण्यात आली आहे.
तसेच कोणत्याही गैरसोयी टाळण्यासाठी आणि विमानाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी विमानतळावर जाण्यापूर्वी प्रवाशांनी संबंधित विमान कंपनीशी संपर्क साधावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, त्या भागातील बदलत्या परिस्थितीमुळे रियाधला जाणारी विमाने 10 ऑक्टोबरपर्यंत रद्द करण्यात आली आहेत. बाधित प्रवाशांना अतिरिक्त शुल्काशिवाय प्रवासाची तारीख बदलण्याचा (रीशेड्युलिंग) किंवा तिकीट रद्द करून पूर्ण परतावा मिळवण्याचा पर्याय दिला जात आहे.
सौदी अरेबियामध्ये सुरक्षेचा वाढता धोका
इराण-समर्थित हुथी (Houthi) बंडखोरांनी अलीकडेच सौदी अरेबियातील (Saudi Arabia) विमानतळ, लष्करी तळ आणि तेल सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. गुरुवारी सकाळी, हुथी बंडखोरांनी सौदी हवाई हद्दीतील विमान उड्डाणांबाबत जागतिक विमान कंपन्यांना आणखी एक इशारा दिला. वृत्तानुसार, रियाधमध्ये अनेक स्फोटांचे आवाज ऐकू आल्यानंतर काही तासांतच, किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने (King Khalid International Airport) प्रवाशांना विमानतळावर येण्यापूर्वी संबंधित विमान कंपनीकडे विमानाची स्थिती तपासण्याचा सल्ला दिला.
Footage shows a massive plume of smoke rising from King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia.
It is now the most disrupted airport in the world, Ansarallah ballistic missile attacks are becoming a daily occurrence. https://t.co/JwD3ouVNd6
— MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) October 8, 2026
SIR रद्द करा; मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घ्या; इंडिया आघाडी व पुरोगामी संघटनांची मागणी-
भारताकडून हल्ल्यांचा निषेध
तर दुसरीकडे भारताने आभा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि रियाधमधील किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लक्ष्य करणाऱ्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात, परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्यांमुळे नागरिक मृत्युमुखी पडल्याच्या आणि जखमी झाल्याच्या वृत्तांची दखल घेतली. नागरी वस्त्या आणि पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे भारताने म्हटले आहे.