Disqualification Mla : अपात्र आमदारांच्या कारवाईप्रकरणी आता हालचालींना चांगलाच वेग आल्याचं दिसून येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र आमदारांचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवल्यानंतर आता विधीमंडळात सुनावणी सुरु आहे. अशातच आता शिंदे गटाकडून युक्तिवादासाठी 14 दिवसांची मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Sonali Kulkarni : अप्सरेचा गुलाबी साडीतला हटके लूक
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित असून प्रतोद कोण हेदेखील पाहणं गरजेचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत दिलेले वेगवेगळ्या निर्णयाचा दाखलाचं शिंदे गटाच्या वकीलांकडून देण्यात आला आहे.
तसेच आम्हाला काही ठोस पुरावे सादर करायचे आहेत. पुरावे सादर करण्यास नकार देणे म्हणजे न्याय नाकारणे. अपात्रतेबाबत अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित असल्याचंही शिंदे गटाच्या वकिलांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
Sanjay Raut : ‘काही दिवसांनी डोक्यावर काळ्या टोप्या घालून फिरतील’; राऊतांचा शिंदेंना खोचक टोला
आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी ठाकरे गट आग्रही आहे. न्यायालयाे पुन्हा एकदा ही सुनावणी लांबणीवर टाकली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत 40 आमदारांना सोबत घेऊन पक्षातून बाहेर पडले होते.
Maratha Reservation : गद्दारी करण्याचा चान्स होता पण… जरांगेंचं चौंडीत भावनिक आवाहन
यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर ठाकरे गटाने न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. यानंतर अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला.
‘मराठ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळलं’; जाहिरातीबाजीवरुन वडेट्टीवारांनी सरकारला फटकारलं
या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून चालढकल केली जात असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयानेही विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं असल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
याआधी शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाठी यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. ते म्हणाले की, आज विधानसभा अध्यक्षासमोर दोन्ही गटाच्या वकिलांनी युक्तीवाद सादर केला. युक्तीवादात सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता की सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्देश, त्यानुसार आपले शेड्युल काय ठरले पाहिजे? त्यावरील सुनावणी शेड्युल प्रमाणे करायची का? या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आमच्या गटाने आम्हाला काही पुरावे सादर करायचे आहेत आणि त्यावरही सुनावणी झाली पाहिजे असे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आणि शेड्युल तयार करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचा निर्णय राखून ठेवला आहे, असे संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
शिरसाट यांनी भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर ठाकरे गटाकडून अनिल देसाईंनी प्रत्युत्तर दिलं होतं. 10 व्या अनुसूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देणं अपेक्षित आहे. अध्यक्षांना कोणत्याही रिपोर्टची पडताळणी करण्याची गरज नाही. त्या सोळा आमदारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. ते अपात्रच आहेत, असे ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले होते.
