Farmer suicide in Marathwada : सरकारच्या प्रचारसभा संपल्या की शेतकरी (Marathwada) हा विषयसुद्धा संपल्यात जमा असतो. सरकारचं धोरण कायम शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचच दिसतय. अशाच धोरणांमुळं राज्यातील शेतकरी आत्महत्याचं सत्रही कायम आहे. प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी जीवनयात्रा संपवू लागले आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांची जी आकडेवारी समोर आलीय ती धक्कादायक आहे. (१ जानेवारी ते ३१ मार्च) या कालावधीत मराठवाडा विभागात २६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. केवळ मार्च महिन्यात १०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागलाय. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस, सोयाबीन, तूर ही खरीपातील प्रमुख पिकं आहेत. परंतु मागील खरीपात मात्र या शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली होते. दुसरीकडे अतिवृष्टी आणि अवकाळीने पिकांची उत्पादकता घटली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. त्यातून कर्जबाजारीपणा वाढल्याचं शेतकरी सांगतात.
राज्यात पावसाची स्थिती बिकट, पाणीटंचाईचा प्रश्न उद्गभवणार? पापाणीसाठ्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर
राज्य सरकार मात्र, शेतकरी आत्महत्यावर उपाययोजनेच्या नावावर केवळ मलमपट्टी करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही. परिणामी मराठवाड्यात जानेवारी महिन्यात ८७, फेब्रुवारी महिन्यात ७६ आणि मार्च महिन्यात सर्वाधिक १०६ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे. यामध्ये जिल्हानिहाय बीडमधील शेतकऱ्यांची आत्महत्याच्या घटना सर्वाधिक आहेत. बीडमध्ये ७१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर ५०, हिंगोली ३७, परभणी ३३, धाराशिव ३१, लातूर १८ आणि जालना १३ अशी एकूण २६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून जीवन संपवलं आहे.
शेतकरी आत्महत्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. परंतु यामध्ये १७७ प्रकरणं अद्यापही चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. तर ७९ प्रकरणात राज्य सरकारने मदत मंजूर केली आहे. १३ प्रकरणं मात्र, विविध कारणांमुळे अपात्र ठरवली आहेत. दरम्यान, राज्यातील शेतकरी आत्महत्याच्या प्रश्नांवर उपाययोजना आखायला हव्यात. त्यासाठी सिंचन क्षेत्रातील वाढ, २४ तास कृषी पंपाला वीज, दर्जेदार कृषी निविष्ठांची उपलब्धता, बाजार सुधारणा, शेतीसाठी कर्जपुरवठा, शेतीपूरक उद्योगाला प्रोत्साहन आणि शेतकरी हिताच्या धोरणांची भक्कम तटबंदी आवश्यक असल्याचं जाणकार सांगतात.
