Devendra Fadnavis On Manikrao Kokate : आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली आहे. मात्र या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांकडून धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) आणि माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्या राजीनाम्यावरून महायुती (Mahayuti) सरकारवर हल्लाबोल करण्यात येत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानपरिषदेत माणिकराव कोकाटे यांच्या विषयावरून गोंधळ पाहायला मिळाला.
विधानपरिषद सभापती राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी शोक प्रस्ताव मांडण्याच्या आधी विरोधी पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात माणिकराव कोकाटे यांचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सभापती राम शिंदे यांनी माणिकराव कोकाटे खालच्या सभागृहाचे सदस्य असल्यामुळे तो विषय तिथे चर्चा केला जाईल असं सांगितलं. मात्र यावर विरोधी पक्षाचे आमदार आक्रमक झाले आणि हा मुद्दा खालच्या सभागृहातील असला तरी महाराष्ट्राशी त्याचा संबंध आहे म्हणून तो मुद्दा मांडण्यात यावा. अशी मागणी विधानपरिषदेत सभापती राम शिंदे यांच्यासमोर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केली. तसेच माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. सरकारची यावर भूमिका काय आहे? याचा खुलासा सरकारने करावा अशी मागणी विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
दानवे यांच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, देशाचे माजी पंतप्रधान आणि जेष्ठ नेते मनमोहन सिंग ज्यांनी देशात आर्थिक सुधारणा केल्या त्यांच्या शोक प्रस्तावावेळी सभागृहात असं गदारोळ होईल अशी अपेक्षा नव्हती. तथापि मी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांना सांगतो की, आपण मंत्री महोदयांच्या बाबतीत जे म्हणता आहात ते कोर्टाने क्लोज फॉर ऑर्डर ठेवला आहे. त्यामुळे कोर्टाची अंतिम ऑर्डर आली की, त्यांच्याबाबत सभागृह किंवा राज्यपाल निर्णय घेणार अंस आश्नसन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिले.
नेमक प्रकरण काय?
1995 ते 1997 सालचं हे प्रकरण असून, कागदपत्रं फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप करत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी शासनाकडून ज्या सदनिका मिळतात, त्या सदनिका घेतल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलेलं होतं की, आमचं उत्पन्न कमी आहे आणि आम्हाला दुसरं घर नाहीये, अशा स्वरूपाची माहिती त्यांनी दिलेली होती. त्या सदनिका त्यांना शासनाच्या माध्यमातून मिळालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील तक्रार केलेली होती. 1995 साली कोकाटे हे आमदार होते तर, दिघोळे हे मंत्री होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून दिघोळे आणि कोकाटे यांच्यामध्ये हा वाद सुरू होता.
