Financial fraud : मागील दीड ते दोन वर्षांत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकानंतर एक अशा ९ नागरी सहकारी पतसंस्था, क्रेडिट सोसायटींमध्ये आर्थिक घोटाळे झाल्याचं उघड झालंय. (fraud) तसंच, दोन खासगी संस्था आहेत, यात सुमारे एक लाख ठेवीदार भरडले गेलेत. ठेवीदारांचा दबाव वाढल्याने काही पतसंस्थांवर प्रशासक नेमले गेले, पण काही पतसंस्था अशा आहेत की, तिथे वर्ष उलटले तरीही प्रशासक नेमला गेला नसल्याने कर्ज भरणाऱ्यांकडून वसुली नाही, ना संचालकांवर कारवाई. जिथे प्रशासक नेमले तिथे कासवगतीने काम सुरू आहे. यामुळे ठेवीदार ‘कात्रीत’ अडकले गेले आहेत.
भारताला दोन पदकं जिंकण्याची संधी, दुसरा दिवस ठरणार ऐतिहासिक? वाचा, आजचं वेळापत्रक
घोटाळे झालेल्या पतसंस्थांमध्ये गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी अनेक ठेवीदार प्रतीक्षेत आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अशा पतसंस्था व सहकारी बँकांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या ही लाखाच्या आसपास असल्याचे गुंतवणूकदार सांगतात. यामध्ये अगदी दहा हजारांपासून ते २० लाखांपर्यंतही रक्कम गुंतलेली आहे. त्यामध्ये राजस्थानी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत संचालकांविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी ठेवीदारांना खूपवेळा संबंधी विभागात चक्रा माराव्या लागतात. अखेर एफआयआर दाखल झाला, मात्र वर्ष झालं तरी अजूनही प्रशासक नेमण्यात आलेला नाही. यामुळे कर्जबुडव्याकडून आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांकडूनही वसुली होत नाही. यामुळे ठेवीदारांची लाखोंची रक्कम अडकली आहे. प्रशासक नेमावा, यासाठी ठेवीदार आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. ठेवीदार मात्र हवालदिल झाले आहेत.
९० पेक्षा अधिक आरोपी
६७० कोटी रुपयांचे घोटाळे उघडगुंतवणुकीवर अधिक व्याज, दामदुप्पट परतावा, शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीसारख्या आर्थिक प्रलोभनातून शहरात गेल्या १३ महिन्यांत ११ आर्थिक घोटाळे समोर आले आहेत. त्यामध्ये तब्बल ६६९ कोटी ८१ लाख ८१ हजार रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्यांत ८० टक्के रक्कम मागील अवघ्या ५ वर्षांमध्ये लुटली गेली आहे. दरम्यान, यामध्ये ९० पेक्षा अधिक आरोपींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. ३४ घोटाळेबाज कारागृहात आहेत. संचालक मंडाळासोबत सहकार खात्याच्या उपनिबंधक कार्यालयाचाही हात असल्याचेही समोर आले आहे. ११ पैकी केवळ ५ घोटाळ्यांतच दोषारोपपत्र सादर झाले आहे.
अनिल देशमुखांनीच भेटायला बोलावलं होतं; समीत कदमांनी ती घटना सांगत केला मोठा गौप्यस्फोट
प्रशासक नेमण्याची मागणी ज्या पतसंस्था, नागरी सहकारी बँकांवर निर्बंध आले आहेत. ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत देण्यासाठी संचालकांची मालमत्ता, कर्ज थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी प्रशासकाची आवश्यकता आहे, अशा पतसंस्था, नागरी सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी ठेवीदार करीत आहेत. ज्यांच्याकडे कर्ज थकीत आहेत, असं कर्ज भरण्यास तयार आहेत. मात्र, त्यांना पतसंस्था बंद असल्याने कर्जपरत फेड करता येत नाही. प्रशासक नेमले, तर कर्ज वसुली होऊ शकते, असंही ठेवीदारांनी नमूद केल. ठेवीदारांनी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टीम (सीपीजीआरएएमएस) या साइडवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी, असं आवाहनही करण्यात आले आहे.
