मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेमध्ये 100 कोटींचा घोटाळा; महावितरणची मोठी आर्थिक फसवणूक उघड

राज्याच्या महावितरण विभागात 100 कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा, मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत हा गंभीर प्रकार उघड.

Major financial fraud of Mahavitaran exposed : राज्याच्या महावितरण विभागात सुमारे 100 कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत हा गंभीर प्रकार घडल्याचे तपासात समोर आले असून, 2024 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत एका खासगी कंपनीने महावितरणची तब्बल 99 कोटी 50 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, मे. ओम यश सी.जे.आर. लामाट विया प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. या कंपनीच्या संचालकांनी संगनमताने बनावट बँक गॅरंटी तयार केली. कंपनीचे संचालक भावेशकुमार अश्विनभाई पटेल, हिरेनकुमार लावजीभाई कनानी आणि हितेशभाई राविया यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जुनागड शाखेच्या नावाने बनावट बँक गॅरंटी तयार करून त्यासाठी एसबीआयचा बनावट ई-मेल आयडी वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

ही बनावट बँक गॅरंटी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण), मुंबई येथील नवीकरणीय ऊर्जा विभागाकडे सादर करण्यात आली होती. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत संबंधित कंपनीला वीज खरेदी करार म्हणजेच पीपीए मिळवण्यात आला. या प्रकरणात महावितरणच्या नवीकरणीय ऊर्जा विभागातील सहाय्यक महाव्यवस्थापक राहुल पन्हाळे यांनी बँक गॅरंटी खरी असल्याचे भासवून संबंधित कंपनीला काम मिळवून देण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप आहे. बँक गॅरंटी बनावट असल्याची माहिती असूनही ती जाणीवपूर्वक खरी असल्याचे दाखवून वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी हा प्रकार करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

महिलांना 5 लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज, खड्डेमुक्त रस्ते… मुंबईसाठी महायुतीच्या जाहीरनाम्यात काय?

बँक गॅरंटी बनावट असल्याने महावितरणला ती इनव्होक करता आली नाही. त्यामुळे महावितरण आणि शासनाची सुमारे 99 कोटी 50 लाख रुपयांची मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर मुंबईतील निर्मलनगर पोलीस ठाण्यात भावेशकुमार पटेल, हिरेनकुमार कनानी, हितेशभाई राविया आणि राहुल पन्हाळे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण पुढील तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

संबंधित बातम्या