मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : गर्भवती महिला, अपग्रस्त आणि वैद्यकीय आणीबाणीवेळी रुग्णांना देवदूत ठरलेल्या 108 रुग्णवाहिकेच्या (108 ambulances) निविदेमध्ये महाघोटाळा झाल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने (Aam Aadmi Party) केला आहे. या रुग्णवाहिका सेवेची निविदा तब्बल आठ हजार कोटींची दाखविण्यात आली आहे, शिवाय निविदा भरण्यासाठी अवघ्या सात दिवसांची मुदत दिली आहे. एवढ्या कमी कालावधीत एवढ्या मोठ्या रक्कमेची निविदा कोण आणि कशी भरणार? असा सवाल आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केला आहे. तर आरोग्य मंत्रालयाने मात्र या निविदेमध्ये काही घोटाळा आढळल्यास निविदा रद्द करण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे. (Aam Aadmi Party has alleged that there was a huge scam in the tender of 108 ambulances.)
राज्य सरकार दरमहा 33 कोटी रुपये या हिशोबाने वार्षिक चार हजार कोटी रुपये खर्च करुन 108 ही रुग्णवाहिका सेवा चालविते. सध्या बीव्हीजी अर्थात भारत विकास ग्रुप या कंपनीकडे या रुग्णवाहिकेसाठीचे कंत्राट आहे. हे कंत्राट जानेवारी 2024 अखेर संपणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा टेंडर देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मात्र यावेळी या कंत्राट प्रक्रियेत नियमांचे पालन केले नसल्याचा आणि निविदा रक्कम दुपटीने फुगविली असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे.
आपत्‍कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णवाहिका सेवा पुरवण्याचे हे कंत्राट यापूर्वीही म्हणजे सप्टेंबर 2023 मध्ये निघाले होते. मात्र काही कारणाने ते रद्द करण्यात आले. आता पुन्हा नव्याने सदर कामाचे कंत्राट आणि नव्या अटी शर्तींसह काढण्यात आले आहे. पण ते भरण्यासाठी अवघ्या 7 दिवसांची (4 जानेवारी ते 13 जानेवारी) मुदत देण्यात आली आहे. इतकी मोठी निविदा एवढ्या कमी कालावधीत कोण आणि कसे भरणार? या निविदेला पुरेशी प्रसिद्धी का दिली नाही? शिवाय या निविदेचे मूल्य सात ते आठ हजार कोटी रुपये असल्याचे बोलले जाते, असा दावा कुंभार यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात निविदा घोटाळेबाजांच्या कारवाया थांबायला तयार नाहीत.
मागील काही दिवस अवघा महाराष्ट्र सत्तेचा खेळ पहात होता.मात्र त्या अवधीत निविदा घोटाळे बहाद्दर काही हजार कोटी रुपयांची अल्प मुदतीची निविदा काढून मोकळे झाले. आपत्‍कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णवाहिका सेवा पुरवण्याचे हे… pic.twitter.com/LU2iYmyJjO— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) January 11, 2024
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार, कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा होऊन कामाचा दर्जा वाढावा यासाठी निविदा भरण्यासाठी किमान 21 दिवसांची मुदत देण्यात यावी. मात्र हा नियम बाजूला ठेवून केवळ सात दिवसांचीच मुदत देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. शिवाय सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या कंत्राटदार कंपनीला बाजूला ठेवून दुसऱ्या एका खास कंत्राटदाराला हे कंत्राट देण्यासाठी हा अट्टाहास चालू आहे.
दरम्यान, या निविदेबाबत मंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले “एवढ्या मोठ्या रकमेच्या निविदेसाठी कालावधी कमी असेल तर निविदा रद्द होईल. असे असले तरी अधिक माहितीसाठी आपण आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरज कुमार यांच्याशी संपर्क साधावा.” आयुक्त धीरज कुमार यांच्याशी मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
