Eknath Shinde on State-Backward-Class-Commission Survey : मराठा समाजाला ( Maratha Reservation) आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मुंबईच्या दिशेने प्रस्थान केले आहे. मनोज जरांगे व मराठा समाज मुंबईत 26 जानेवारीपासून आंदोलनाला बसणार आहे. त्यामुळे जरांगे हे मुंबईत येण्यापूर्वीच सरकारकडून आता उपाययोजना करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत महत्त्वाची बैठक घेतली आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षणाचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
Ayodhya Ram Mandir : रामललाच्या मूर्तीचा रंग सावळा का? जाणून घ्या त्यामागचं कारण
मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारीपर्यंत आठ दिवसांत होणार आहे. त्यात मराठा व बिगर मराठा खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. यासाठी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांकडून हवा प्रदुषित करण्यासाठी बिल्डरांना मोकळं रान…; आदित्य ठाकरेंची घणाघाती टीका
सर्वेक्षणाबाबत शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाख पेक्षा जास्त प्रगणक आठ दिवसात हे काम पूर्ण करणार आहे. ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, ७ कॅन्टोनमेंट क्षेत्रात प्रशिक्षण आजपासून सुरु झाले आहे. प्रगणकांचे तसेच अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अतिशय व्यवस्थितपणे करा तसेच आपल्या अहवालात देखील प्रशिक्षण सत्र, बैठका या सर्व बाबींचे रेकॉर्ड ठेवा. न्या गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००८ मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात नेमका काय फरक आहे आणि नव्याने कसा हा इंटेन्सिव्ह डेटा संकलित करण्यात येत आहे हे व्यवस्थित तयार करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
कुणबी नोंदीबाबत सक्षम संस्थेचे पथक
कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्वाच्या आहेत. या नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी बार्टी तसेच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ज्ञांचे पथक तातडीने नेमण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या आहेत. या पथकात मोडी भाषातज्ज्ञ, तहसीलदार यांचा समावेश असणार आहे. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत. तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, दवंडी द्या, तसेच पोलीस पाटील व खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील तर तीही स्वीकारा असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
1 लाख 47 हजार कुणबी प्रमाणपत्र दिले आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. एकट्या मराठवाड्यात ३२ हजार नोंदी आढळल्या आहेत. त्यातील १८ हजार ६०० कुटुंबाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत.
