Labor Unions Participation Necessary in ST land Development : राज्य सरकारने एसटी (Maharashtra ST) महामंडळाच्या मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींच्या व्यापारी तत्त्वावरील विकासासाठी नवं परिपत्रक जाहीर केलं आहे. याअंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) पद्धतीने होणाऱ्या प्रकल्पांच्या भाडेपट्टीची मुदत 60 वर्षांवरून 98 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली (ST Employees Congress) आहे. मात्र, याआधी अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या विकासातून महामंडळाला अपेक्षित लाभ मिळाला नाही, अनुभव असल्याने आगामी प्रक्रियेत सर्व श्रमिक संघटनांचा सहभाग आवश्यक आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने (Labor Unions) केली आहे.
कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी या संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांना निवेदन सादर केले. त्यांनी स्पष्ट केलं की, महामंडळाच्या जमिनींच्या विकासातून दीर्घकालीन आणि स्थिर उत्पन्नाचे साधन तयार झाले पाहिजे. त्यामुळे या प्रक्रियेत केवळ प्रशासन नव्हे तर श्रमिक संघटनांकडून मिळणाऱ्या सूचनांनाही प्राधान्य देणं गरजेचं आहे.
1,370 हेक्टर जमिनी विकासासाठी
नव्या धोरणानुसार, एसटी महामंडळाकडे असलेल्या जवळपास 1,370 हेक्टर अतिरिक्त जमिनींचा विकास PPP पद्धतीने केला जाणार आहे. या प्रकल्पांमधून येणाऱ्या उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा थेट एसटी महामंडळाला मिळणार आहे.
मात्र, याआधीच्या अनुभवावरून संघटनांनी गंभीर शंका व्यक्त केली आहे. 2001 पासून BOT तत्त्वावर विकसित करण्यात आलेल्या 45 जमिनींपैकी एसटीला केवळ 30 कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे. यामुळे, “भाडेपट्टा आता 98 वर्षांवर वाढवला असला तरी भविष्यात या जमिनी पुन्हा मिळणार की नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. जुन्या चुका टाळून पुढे जाणं गरजेचं आहे,” असं बरगे यांनी ठामपणे नमूद केलं.
भारतावर टॅरिफ लादल्यामुळे मिळाली ऑफर, ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा
स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या मताची मागणी
कर्मचारी काँग्रेसने विशेषतः दापोडी, चिकलठाणा आणि हिंगणा येथील मध्यवर्ती कार्यशाळांच्या जमिनींच्या विकासाबाबत स्थानिक कर्मचाऱ्यांचे मत विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली आहे.
