‘जीआर नाही, समाजाची दिशाभूल!’ सरकारच्या जीआरवर विनोद पाटील यांचा आक्षेप, जरांगे यांच्या आंदोलनाचं कौतुक, पण…

Maratha Reservation GR Vinod Patil Criticize Government Decision : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र (Maratha Reservation) मिळवून देण्यासाठी आणि आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. मात्र, या निर्णयावर आता मराठा आरक्षणासाठी याचिका दाखल करणारे आणि कार्यकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. सरकारने जाहीर केलेला हा जीआर नसून फक्त माहिती पुस्तिका आहे. समाजाला यातून कोणताही प्रत्यक्ष लाभ होणार नाही, असा ठाम दावा त्यांनी केला.

मनोज जरांगेंवर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उपचार सुरू; प्रकृतीसंदर्भात डॉक्टरांनी काय माहिती दिली?

हा जीआर नव्हे…

पत्रकारांशी संवाद साधताना विनोद पाटील म्हणाले की, सरकारने जो कागद दिला आहे, त्याला शासन निर्णय म्हणता येणार नाही. यात फक्त काही प्रक्रियांची माहिती देण्यात आली आहे. हा ना कायदा आहे, ना अध्यादेश. ज्यांच्याकडे आधीपासून पुरावे आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते, पण नवीन कुणालाही याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे या कागदाला जीआर म्हणणे चुकीचे ठरेल, असे ते म्हणाले.

समाजाचा फायदा नाहीच?

पुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, या कागदामुळे मराठा समाजातील एकाही व्यक्तीला नवीन प्रमाणपत्र मिळणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय निरुपयोगी आहे. मला अपेक्षा होती की, सरकार काही ठोस निर्णय घेईल, पण दुर्दैवाने तसं झालेलं नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. याचबरोबर, राज्याचे माजी मंत्री विखे पाटील यांनी स्वतः समाजासमोर येऊन स्पष्ट करावं की या निर्णयाचा फायदा नेमका काय, अशी मागणीही त्यांनी केली.

भारतावर टॅरिफ लादल्यामुळे मिळाली ऑफर, ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा

कोर्टात जाण्याची गरज नाही…

विनोद पाटील यांनी ओबीसी नेत्यांच्या वक्तव्यावरही भाष्य केलं. ते म्हणाले की, “काही ओबीसी नेते कोर्टात जाण्याबाबत बोलत आहेत. पण याची काही गरज नाही. कारण इथे कोणताही निर्णय झालाच नाही. कोर्टात प्रकरण गेले तरी न्यायालय त्यावर लक्ष देणार नाही. हा फक्त जुना पुरावा दाखवण्याचा प्रकार आहे, त्यामुळे नवीन लाभ कोणालाच मिळणार नाही.”

जरांगे यांच्या आंदोलनाचं कौतुक, पण…

यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचं कौतुक केलं. त्यांनी केलेल्या उपोषण आणि लढ्यामुळे सरकार हललं, पण तरीही समाजाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही, असं ते म्हणाले. पुढे त्यांनी ठाम भूमिका घेतली की, “मराठा समाजासाठी न्यायालयीन लढाई ताकदीने पुढे नेणार. विनोद पाटील यांच्या मते, सध्या सरकारने दिलेला कागद हा फक्त ‘माहिती पुस्तिका’ असून त्याचा मराठा समाजाला प्रत्यक्षात काहीही फायदा होणार नाही. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गात अडकलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाईच हाच एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या