Maharashtra Cabinet : लोकसभा निवडणुकीच्या (loksabha election 2024)पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राज्य सरकारने (State Govt of Maharashtra)शासकीय निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. एका आठवड्यात राज्य सरकारने तीन बैठका घेऊन महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यातच आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्यांवर आणखी कठोर कारवाई केली जाणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता मालमत्तांचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांना आता एक वर्षाचा कारावास भोगावा लागणार आहे. त्याचबरोबर गुन्ह्यातील आता दंड देखील वाढविला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
“लोकसभा माझ्या नशिबात, डावललं असतं तर इथपर्यंत आले नसते”; खैरेंचा दानवेंना टोला
काही दिवसांपूर्वी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange)यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठा आंदोलनानं रौद्र रुप धारण केलं होतं. त्यानंतर जालना जिल्ह्यात या आंदोलन चिघळल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यामध्ये राष्ट्रावादीच्या काही नेत्यांची घरं, हॉटेल जाळण्याचे प्रकार घडले. त्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि गृह विभागावर गंभीर आरोप करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे मालमत्तांचं विद्रुपीकरण करणाऱ्यांना आता एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंड देखील वाढवला आहे.
महाराष्ट्रात 18 जणांना निवडणूक लढण्यास बंदी; आयोगाकडून अपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय :
1. राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी
(उद्योग विभाग)
2. तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार*
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
3. मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला
( गृह विभाग)
4. १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.
( विधि व न्याय)
5 . संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार
(सांस्कृतिक कार्य)
6 . शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण
(सांस्कृतिक कार्य)
7 . विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. ५० कोटी भागभांडवल
( इतर मागास)
8. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.
( पशुसंवर्धन विभाग)
9. हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली “मॅनहोलकडून मशीनहोल” कडे योजना
( सामाजिक न्याय विभाग)
10. संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार
( गृह विभाग)
11. राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार
( गृह विभाग)
12. ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ. ५० कोटी अनुदान
( परिवहन विभाग)
13. भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप
( महसूल विभाग)
14. संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार
( गृह विभाग)
15. वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन
( सांस्कृतिक कार्य)
16. राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर
( सामान्य प्रशासन विभाग)
17. श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित
( महसूल व वन)
