पुणे : मनोज जरांगे पाटील. सध्याच्या दिवसांमधील सर्वात चर्चेतील नाव. मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी मागील काही दिवसांपासून शिंदे सरकारवर कमालीचा दबाव निर्माण केला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देत ओबीसी समाजातून आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हीच मागणी लावून धरत त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी तब्बल 17 दिवसांचे उपोषण केले. यानंतर सरकारने जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर काम करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेत एका समितीचीही स्थापना केली. (Manoj Jarange Patil have any other options besides hunger strike for Maratha reservation)
जरांगे पाटील यांनी या समितीला आणि शिंदे सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली आहे. पण आता हीच मुदत येत्या 24 ऑक्टोबरला संपणार आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी शिंदे सरकारकडे अखेरचे काही तास उरले आहेत. त्याचवेळी ही मुदत संपल्यानंतर पाटील यांनी पुढची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाची घोषणा केली आहे. मात्र आमरण उपोषणासोबत त्यांच्याकडे अन्य काही पर्याय आहे का? असेही प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. याच प्रश्नाचा लेट्सअप मराठीने घेतलेला आढावा.
सरकारला आणखी मुदत देणे :
मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी समिती गठित केली. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव विधी व न्याय, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर हे या समितीचे सदस्य आहेत. मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी लागणारे निजामकालीन पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे.
शिंदे सरकारला आणि शिंदे समितीला जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत 24 ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. पण मिळालेल्या माहितीनुसार, शिंदे यांच्या समितीने आणखी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून मागितली आहे. कागदपत्रांच्या कामासाठी आणखी वेळ हवा असल्याचे समितीने सांगितले आहे. ही मुदत वाढवून देण्याबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नसला तरी या मागणीनंतर आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. ही मुदत वाढवून देऊन मराठा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणे शक्य आहे का? याबाबतचा काय अहवाल येतो, याबाबत संयमाने वाट पाहणे हा जरांगे पाटील यांच्यासमोर पर्याय आहे.
राज्य सरकारने अप्रत्यक्ष सुचविलेला आर्थिक दुर्बल आरक्षण पर्याय मान्य करणे :
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, त्यानंतर जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया जोपर्यंत सुरु आहे, तोपर्यंत मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे जे फायदे आहेत ते मराठा समाजाला देण्याची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. याच संदर्भातील एक जाहिरातही आजच्या सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमधून प्रकाशित केली आहे.
यात या आरक्षणाचा सर्वात जास्त लाभ मराठा समाजालाच झाला आहे, असं म्हणतं “शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोनं करा”, असा संदेश देण्यात आला आहे. पण यावरुनच आता मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी 10 टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, असे राज्य सरकारला या जाहिरातीतून सुचवायचे आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे. हा पर्याय मान्य करणे हाही जरांगे पाटील यांच्यासमोर असल्याचे दिसून येते.
मराठा समाजाचे मागासत्व सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणे :
मराठा समाजाचे मागासत्व जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही हे सत्य सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीही राणे समिती, गायकवाड समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न केले होते. मात्र हे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. आता पुन्हा एकदा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करुन मराठा समाजाचे मागासत्व सिद्ध करणे हा जरांगे पाटील यांच्यासमोर पर्याय असू शकतो. मात्र हे काम सरकारचे आहे, आकडेमोड करणे, अभ्यास करणे हे काम सरकारचे आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
राजकारणात येणे :
मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर राजकारणात येणे हाही पर्याय असल्याचे बोलले जाते. जरांगे पाटील यांना यापूर्वी याबाबत अनेकदा सवाल विचारण्यात आले होते . त्यावर त्यांनी राजकारणात येणार असल्याच्या चर्चांचे खंडन केले आहे. मात्र राजकारणात येऊन आपला मोठा दबाव गट तयार करणे, निवडणूक लढवणे, जिंकल्यास सरकारच्या माध्यमातून किंवा विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव टाकून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणे हाही पर्याय त्यांच्यासमोर असल्याचे बोलले जाते.
न्यायालयीन लढाई लढणे :
फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे न्यायालयातून गेलेले आरक्षण न्यायालयातूनच परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणे याही पर्यायाचा जरांगे पाटील यांना विचार करता येऊ शकतो. याचिका दाखल करुन, खटला लढून मराठा समाजातील उद्रेक न्यायालयापुढे मांडणे, त्यातून सरकारला काही निर्देश देता आल्यास जरांगे पाटील यांना हे मोठे यश असणार आहे.
