अधिसूचनेविरोधात न्यायालयात जाणार, सदावर्ते दंड थोपटत मैदानात; जरांगे अन् शिंदेंना थेट चॅलेंज

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनंतर मनोज जरांगेंनी (Manoj Jarange) त्यांचे आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे. तर, दुसरीकडे काढण्यात आलेल्या या अधिसूचनेविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हणत गुणरत्न सदावर्ते दंड थोपटत मैदानात उतरले आहेत. खुल्या वर्गातील जागा अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे म्हणत अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratana Sadaverte) यांनी थेट मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासह राज्य सरकारला चॅलेंज केले आहे. (Gunaratna Sadaverte On Maratha Reservation)

Maratha Reservation : जरांगे यांच्या हातातील कागद हा तर फक्त मसुदा : भुजबळांची टाचणी

काय म्हणाले सदावर्ते?

मराठा समाजाला देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाबाबत बोलताना सदावर्ते म्हणाले की, मराठा समाज मागास नाही. सरकारने जो अध्यादेश काढला आहे ती फक्त नोटीस आहे. त्यामुळे जनेतेनं हुरळून न जाता कायद्याचं वाचन करावं. मराठा समाजाला ईडब्लूएसमधून आरक्षण मिळू नये, म्हणून हा डाव आहे. हे आरक्षण टिकणारं नसून मी या अध्यादेशाविरोधात न्यायालयात जाणार आहे. सोमवारी म्हणजेच (दि. 29) सगळ्या गोष्टी न्यायालयात सविस्तपणे मांडू असेही त्यांना म्हटले आहे.

‘मी आज शपथ पूर्ण केली, निर्णयांची अंमलबजावणीही होणार’; CM शिंदेंकडून जरांगेंचं कौतुक

खुल्या वर्गातील ब्राम्हण, वैश्य, जैन, मागासवर्गीयांमधील गुणवंत असतील यांच्या अधिकाऱ्यांच्या जागा शाबुत ठेवणं, त्यावर गदा येऊ न देणं, त्यासोबतच खऱ्या मागासवर्गीय जाती आहेत, त्यांची गुणवत्ता एका विशिष्ट स्तरावर आणणं, याची जबाबदारी आमच्यावर असल्याचेही सदावर्तेंनी म्हटले आहे.

Manoj Jarange : मराठा समाजाच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? यादीच आली समोर..

कोणतीही बॅक डोअर एन्ट्री कायद्याच्या संहितेत नाही

पुढे बोलताना सदावर्ते म्हणाले की, डंके की चोट पर… कोणतीही बॅक डोअर एन्ट्री हा प्रकार कायद्याच्या संहितेत नाही, अशी तरतुद कायद्यात नाही. कुणबींना मागास कुणबी नाही, हे स्पष्टपणे सांगितलं गेलं आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी अशा प्रकारच्या अधिसूचना काढल्या जाऊ शकतात. मात्र, कायद्यानुसार हे आरक्षण टिकू शकत नसल्याचा दावा सदावर्तेंनी बोलताना केला आहे.