मराठवाड्यात यंदाच्या पावसाळ्यात अपेक्षित (Marathwada) पावसाच्या तुलनेत तब्बल 35 टक्के तूट नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे विभागातील पाणीटंचाईची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचा वापर आता केवळ पिण्यासाठी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी ही माहिती देताना पाणीसाठ्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून आवश्यक खबरदारी घेतली जात असल्याचं सांगितलं.
पावसाच्या तुटीचा सर्वाधिक फटका लातूर जिल्ह्याला बसला असून तिथे 50 टक्के पावसाची कमतरता आहे. परभणीत 43 टक्के, तर बीड आणि धाराशिवमध्ये प्रत्येकी 40 टक्के तूट आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने पाऊस झाला असला तरी दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 26 टक्के तूट कायम आहे. त्यामुळे काही भागांत पावसाळा संपण्याआधीच पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांना घाबरता तर दौरे रद्द करा…मुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळ दौऱ्यावरून रोहित पवारांचा निशाणा
पाणीसाठा कमी असल्याने मराठवाड्यात सध्या 246 टँकर्सच्या माध्यमातून नागरिकांना पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. यामध्ये बीडमध्ये सर्वाधिक 120 टँकर्स सुरू असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 96 आणि जालन्यात 22 टँकर्स सुरू आहेत. दुसरीकडे विभागातील मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्प तसेच नदीवरील बंधारे मिळून 917 प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठ्याच्या तुलनेत सुमारे 50 टक्के तूट आहे. जायकवाडीमध्ये पाणीसाठा असला तरी मांजरा धरणात केवळ 10 टक्के साठा उरल्याने चिंता वाढली आहे.
पाण्याची उपलब्धता कमी होत असल्याने नद्यांमधील वाहतं पाणी अडवण्यासाठी दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये बंद केले जाणारे काही बंधारे यंदा जुलै-ऑगस्टमध्येच बंद करण्यात आले आहेत. पाणीसाठा टिकवण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. जायकवाडीमध्ये समाधानकारक साठा असला तरी इतर प्रमुख धरणांची स्थिती चिंताजनक असल्याचं विभागीय आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना नियमित क्षेत्रभेटी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडूनही पिकांची आणि पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीची पाहणी केली जात आहे. या पाहणीच्या आधारे प्राथमिक अहवाल तयार करून शासनाला पाठवण्यात येणार असून, कृषी विभागाकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीच्या आधारे पुढील उपाययोजनांचा निर्णय घेतला जाणार आहे.