Manoj Jarange warns State Government : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आज राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन (Manoj Jarange) होत आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाणा आहे. या विधेयकावर दोन्ही सभागृहात चर्चा होऊन नंतर विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर साधारण अकरा वाजता अधिवेशनाला सुरुवात होईल. या विधेयकात मराठा समाजाला नोकरीत 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
दरम्यान, या अधिवेशनाआधी आज सकाळी मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. अधिवेशनात जर काही झालं नाही तर उद्या आंदोलन करू. सरकारने विशेष अधिवेशनात सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याबाबत आरक्षणाबाबत चर्चा केली नाही तर आगामी काळात भयंकर असे मराठा आंदोलन उभे राहिल. हे आंदोलन पाहून सरकारला पश्चाताप या शब्दाची व्याख्या काय असते याची प्रचिती येईल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला. आजच्या अधिवेशनात सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सुरुवात करावी अशी आमची मागणी आहे. याशिवाय माघार घेणार नाही, असे जरांगे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
Manoj Jarange : ‘अधिवेशनात ‘सगेसोयऱ्यां’बाबत भूमिका स्पष्ट करा नाहीतर.. मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा
सगेसोयरे हा मुद्दा किती महत्वाचा आहे हे सरकारला देखील माहिती आहे. ओबीसीतूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे हे राज्यातील कोट्यावधी मराठ्यांची मागणी आहे. सगेसोयरे कायदा करणार असा शब्द सरकारने आम्हाला दिला आहे. या विशेष अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, त्यानतंर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर चर्चा करावी, अशी अपेक्षा जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली.
मराठा समाजातील आमदार आणि राज्य सरकारमधील मराठा मंत्री यांनी अधिवेशनात अगोदर सगेसोयरे विषय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा लावून धरावा, अशी त्यांना विनंती आहे. जर त्यांनी असं केलं नाही तर ते मराठाविरोधी ग्राह्य धरले जातील. जर सरकारने सगेसोयरेवर चर्चा केली नाही तर आम्ही सर्वात मोठ्या आंदोलनाची घोषणा करू. आंदोलनही शांततेत करू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
Manoj Jarange : ‘नाशिक दौऱ्यात अंगावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न झाला’; मनोज जरांगेंचा गंभीर आरोप
आमची भूमिका स्पष्ट, सरकारलाही ठाऊक
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजाला दहा ते बारा टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. याबाबत काय वाटते असे विचारले असता जरांगे म्हणाले, यात आम्ही पडलेलोच नाही. आमची खरी लढाई ही कशासाठी आहे हे सरकारला माहिती आहे आणि आम्हालाही माहिती आहे. मराठा समाज ओबीसीतच आहे आणि समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण पाहिजे.
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्यासाठी सरकारने आधी आमच्याकडून 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ घेतला होता. आज 18 फेब्रुवारी आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि ज्यांच्या नोंदी नाहीत अशांसाठी जी सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना काढण्यात आली आहे त्याची अंमलबजावणी याच प्रमुख मागण्या आहेत, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले होते.
