Manoj Jarange : ‘अधिवेशनात ‘सगेसोयऱ्यां’बाबत भूमिका स्पष्ट करा नाहीतर’.. मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा

Manoj Jarange : मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत (Manoj Jarange) उपोषणास सुरुवात केली आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस आहे. या नऊ दिवसांच्या काळात अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला मिळाला आहे. या अहवाल चर्चा करण्यासाठी 20 फेब्रुवारीला राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यातच आता मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. या अधिवेशनात जर सरकारने सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही तर त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी पुढील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली जाईल, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

Manoj Jarange : हात थरथरू लागले, नाकातून रक्तस्त्राव; मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली

जरांगे पुढे म्हणाले, सध्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आहेत. त्यामुळे आपल्या आंदोलनामुळे एकाही विद्यार्थ्याला अडचण होता कामा नये. मराठा समाजाने शांततेत आंदोलन करुन मोठा आदर्श घालून दिला आहे. आता आपल्या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांना कोणताही अडचण होणार नाही याची काळजी घ्या. सरकारने सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना काढली त्याची अंमलबजावणी कोणत्याही परिस्थितीत झाली पाहिजे यासाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे हीच आमची भूमिका आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल दिला त्याबद्दल मराठा समाज आनंद व्यक्त करणारच आहे.

आमची खरी लढाई ही मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे ही आहे. तसेच नोंदी नसलेल्या मराठ्यांना सगेसोयऱ्यांची जी अधिसूचना काढली आहे त्याची अंमलबजावणी 20 तारखेपर्यंत झाली पाहिजे त्याशिवाय आंदोलन थांबू शकत नाही. जर निर्णय घेतला गेला नाही आणि तसा अंदाज आला तर लगेच पत्रकार परिषद घेऊन पुढील आंदोलनाची घोषणा आम्ही करणार आहोत. अधिवेशन जर दिवसभर चालले आणि त्यात जर याबाबत काही विषय सरकारने घेतला नाही तर मग 21 तारखेला पत्रकार परिषद घेऊन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. अधिवेशनाच्या वेळेनुसार नियोजन करावे लागणार आहे, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.

Maratha Reservation : ‘मनोज जरांगे लढ्यात जिंकले पण, तहात हरले’ ओबीसी नेत्याने स्पष्टच सांगितलं

आमची भूमिका स्पष्ट, सरकारलाही ठाऊक 

राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजाला दहा ते बारा टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. याबाबत काय वाटते असे विचारले असता जरांगे म्हणाले,  यात आम्ही पडलेलोच नाही. आमची खरी लढाई ही कशासाठी आहे हे सरकारला माहिती आहे आणि आम्हालाही माहिती आहे. मराठा समाज ओबीसीतच आहे आणि समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण पाहिजे.

ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्यासाठी सरकारने आधी आमच्याकडून 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ घेतला होता. आज 18 फेब्रुवारी आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि ज्यांच्या नोंदी नाहीत अशांसाठी जी सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना काढण्यात आली आहे त्याची अंमलबजावणी याच प्रमुख मागण्या आहेत, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या