Schools are now on FDA CommissionerTukaram Mundhe’s radar ban certain items within a 50-mete radius : राज्याच्या अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील भेसळयुक्त पदार्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यात राज्यातील अनेक अवैध व्यावसाय आणि भेसळीचे प्रकार उघडे पडले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे. तसेच अद्यापही या कारवायांचे सत्र सुरूच आहे. यातच आता मुंढे यांनी शाळांकडून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. त्यामध्ये त्यांनी राज्यातील प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला सुरक्षित, सकस व संतुलित आहार मिळावा यासाठी आदेश जारी केला आहे.
दुधानंतर शाळांतील आहार मुंढेंच्या रडारवर!
राज्यातील प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला सुरक्षित, सकस व संतुलित आहार मिळावा यासाठी अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडून आदेश जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अनुदानित, खासगी, निवासी तसेच राज्य मंडळ, CBSE, ICSE व इतर मंडळांशी संलग्न शाळांना हा आदेश लागू असेल. शाळांमधील कॅन्टीन, टक शॉप, मध्यान्ह भोजन केंद्रे, वसतिगृह स्वयंपाकगृहे आणि सर्व अन्नपुरवठादारांना वैध FSSAI परवाना किंवा नोंदणी अनिवार्य करणे अनिवार्य असणार आहे.
शाळेच्या आवारात तसेच शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून सर्व दिशांना 50 मीटर परिसरात HFSS अन्नपदार्थांच्या विक्री, जाहिरात, विपणन व मोफत वितरणास प्रतिबंध. जास्त मीठ, साखर, संतृप्त चरबी व ट्रान्स फॅट असलेल्या अन्नपदार्थांना शालेय परिसरात मज्जाव. विद्यार्थ्यांना फळे, भाज्या, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये, दूध व स्थानिक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून देण्यावर भर. प्रत्येक शाळेत सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, अन्न साठवणूक, तापमान नियंत्रण, कीड नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापनाची काटेकोर अंमलबजावणी. प्रत्येक शाळेत Food Safety Display Board, Food Safety Supervisor आणि Health and Wellness Ambassador किंवा नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक.प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी आणि किमान एकदा अन्न नमुना संकलन.
व्ही. शांताराम आणि राज कपूर पुरस्कार जाहीर; हृदयनाथ मंगेशकर, सलीम खान यांना जीवनगौरव जाहीर
नियमभंग करणाऱ्या शाळा, कॅन्टीन, पुरवठादार व विक्रेत्यांविरुद्ध सुधारणा सूचना, परवाना कारवाई, जप्ती, अभियोजन आणि आवश्यकतेनुसार कठोर दंडात्मक कारवाई.शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्न सुरक्षा अधिकारी, शाळा व्यवस्थापन, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वतंत्र जबाबदाऱ्या निश्चित. प्रत्येक शाळेला – Eat Right School आणि शालेय कॅन्टीनला आरोग्यदायी आहाराचे आदर्श केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा उद्देश यातून आहे.
बदलती जीवनशैली, आक्रमक विपणन व अति-प्रक्रियायुक्त पदार्थामुळे शाळांच्या परिसरात HFSS पदार्थ, शीतपेये, चिप्स, तळलेले स्नॅक्स व जंक फड सहज उपलब्ध होत आहेत. अनेक ठिकाणी FSSAI परवाना, स्वच्छता व सुरक्षित पाण्याचा अभाव आढळतो. अशा पदार्थाच्या नियमित सेवनाने बालपणीचा लठ्ठपणा, सूक्ष्म पोषकतत्त्वांची कमतरता, अॅनिमिया, एकाग्रता कमी होणे व पुढील आयुष्यात जीवनशैलीजन्य आजारांचा धोका वाढतो. ही सार्वजनिक आरोग्य व भविष्यातील मानवसंसाधनाशी निगडित गंभीर बाब आहे.
दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; राष्ट्रवादीत हालचालींना वेग, काय घडतय?
हा आदेश राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळा, राज्य मंडळ, CBSE, ICSE व इतर मंडळांशी संलग्न शाळा, पूर्वप्राथमिक ते माध्यमिक, निवासी शाळा, वसतिगृहे, कॅन्टीन, टक शॉप, मध्यान्ह भोजन केंद्रे, PM POSHAN व्यवस्था तसेच शाळेला अन्न पुरविणारे सर्व Food Business Operators यांना लागू आहे. मात्र बावीस महिन्यांपर्यंतच्या बालकांसाठी असलेल्या पाळणाघरे व डे-केअर सुविधा वगळण्यात आल्या आहेत. शाळांतील सर्व अन्न राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या (NIN) आहार गार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असावे फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये, कडधान्ये व दुग्धजन्य पदार्थांना प्राधान्य द्यावे, HFSS पदार्थांची विक्री व प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित राहील आणि पिण्याचे पाणी सुरक्षित व तपासलेले असावे. शाळा व्यवस्थापन हे अन्न सुरक्षिततेसाठी प्राथमिक जबाबदार राहील.
…तर भविष्यात सरकारचे अवघड होईल; सीजीपीचे प्रमुख दिपके यांच्याकडून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
आवश्यक FSSAI परवाना/नोंदणी, Schedule 4 स्वच्छता निकष, प्रशिक्षित Health and Wellness Ambassador किंवा नोडल अधिकारी, प्रवेशद्वारांवर चेतावणी फलक, संगणकांवर HFSS जाहिरातींना प्रतिबंध आणि Food Safety Display Board व Food Safety Supervisor यांची पूर्तता करावी. 50 मीटर परिसरात नियमबाह्य विक्री आढळल्यास अन्न सुरक्षा अधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कळवावे.
शालेय शिक्षण विभाग हा शासकीय व अनुदानित शाळांतील अंमलबजावणीचा संस्थात्मक हमीदार असून PM POSHAN पुरवठादारांची नोंदणी, संयुक्त प्रशिक्षण व दरवर्षी 31 मार्चपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करणे या त्याच्या जबाबदाऱ्या आहेत. राज्य मंडळ, CBSE, ICSE व इतर मंडळांनी School Food Regulations चे पालन संलग्नता व नूतनीकरणासाठी अनिवार्य करावे आणि गंभीर उल्लंघनांवर आवश्यक कारवाई करावी.
अन्न सुरक्षा अधिकारी क्षेत्रीय अंमलबजावणीचे प्राथमिक अधिकारी असून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा तपासणी व किमान एकदा अन्न नमुना संकलन करतील आणि परवाना नसलेल्या व्यवसायिकांविरुद्ध व 50 मीटर क्षेत्रातील नियमबाह्य विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाई करतील. सहायक आयुक्त (अन्न)/पदनिर्दिष्ट अधिकारी जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षण, सुधारणा सूचना, अभियोजन मंजुरी व अहवाल संकलनासाठी जबाबदार राहतील. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींनी 50 मीटर परिसरातील HFSS विक्री रोखण्यासाठी सहकार्य करावे.
-Eat Right School व – Eat Right Campus संकल्पनेला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून प्रत्येक शाळेने School Nutrition Policy, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, वर्षातून किमान चार जनजागृती सत्रे व आदर्श आरोग्यदायी कॅन्टीन विकसित करावी. पालकांनी मुलांच्या आहाराकडे लक्ष द्यावे व नियमभंगाची माहिती द्यावी; विद्यार्थ्यांनी आरोग्यदायी अन्नाची निवड करावी. नियमभंग झाल्यास गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहून सुधारणा सूचना, जप्ती, परवाना निलंबन/रद्द, अभियोजन व हानीच्या स्वरूपानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
मुंढे यांनी सांगितले की, “हा आदेश केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीपुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक मुलाला सुरक्षित, सकस व संतुलित अन्न मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. आपल्या मुलांच्या ताटातील प्रत्येक घास सुरक्षित असणे ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. जिथे मूल सुरक्षित व पौष्टिक अन्न खाते, तिथेच खऱ्या अर्थाने सशक्त, निरोगी आणि प्रगत महाराष्ट्राची पायाभरणी होते. शासन, शाळा, पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्था व समाज यांनी एकत्रितपणे जबाबदारी स्वीकारावी. प्रत्येक शाळा – Safe Food School व प्रत्येक विद्यार्थी Healthy Child बनविणे हे या उपक्रमाचे अंतिम ध्येय आहे.”
या राज्यव्यापी उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत राज्यभरात एकूण 42 जनजागृती कार्यशाळांच्या माध्यमातून 3567 शाळांमधील 4919 शिक्षकांना अन्न सुरक्षा व संतुलित आहाराबाबत प्रशिक्षित व संवेदनशील करण्यात आले आहे. “सुरक्षित अन्न – निरोगी बालपण – सक्षम महाराष्ट्र” या ध्येयाने सर्व शाळा, शिक्षण मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पालक व अन्न व्यवसायिकांनी या राज्यव्यापी उपक्रमात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्याने केले आहे.