Sanjay Shirsat Vits Hotel Controversy : छत्रपती संभाजीनगरच्या (Shirsat) काही दिवसांपूर्वी वेदांत म्हणजेच विट्स हॉटेलच्या लिलावावरून राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. संजय शिरसाट यांच्या मुलाने छत्रपती संभाजीनगरमधील विट्स हॉटेलच्या लिलाव प्रक्रियेत हॉटेलची बाजारभावानुसार किंमत 110 कोटी रुपये असतानाही, केवळ 67 कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा आरोप केला जात होता.
यानंतर संजय शिरसाट यांनी या टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतल्याचे जाहीर केले होते. आता विधान परिषदेच्या सभागृहात आज व्हिट्स हॉटेल टेंडर प्रकरणावरून मोठा गोंधळ झाला. या प्रकरणात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पुन्हा गंभीर आरोप केला. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत बोलताना संजय शिरसाट यांचे चिरंजीव सिद्धांत शिरसाट यांनी नियम डावलून टेंडर प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचा आरोप केला.
विशेष म्हणजे शिरसाट यांची कंपनी संबंधित काळात नोंदणीकृत नव्हती, तरीही त्यांनी टेंडर प्रक्रियेत भाग घेतला. अशा अवस्थेत ज्याच्यामुळे ते पात्र ठरले, त्या संबंधित अधिकाऱ्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली. तसंच, या प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. यावरून विरोधकांनी सभागृहात ‘सभापती न्याय द्या’ अशा जोरदार घोषणा दिल्या, तर काही सदस्यांनी थेट शिरसाट यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली.
पराभवानंतर ब्लॅकमेलिंग सुरू केलं; संजय शिरसाट यांचा इम्तियाज जलील यांच्यावर गंभीर आरोप
या सर्व प्रकारानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सगळी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणात पारदर्शकता असणं महत्त्वाचं आहे. यासाठी या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी केली जाईल, असं सांगितले. यानंतर मंत्री संजय शिरसाट यांनी या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना विरोधकांना सुनावले. ‘दलाली करण्यापेक्षा ऐकून घ्या,’ अशा शब्दांत त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. मात्र, विरोधकांनी याला जोरदार आक्षेप घेतला. मंत्र्यांना अचानकपणे बोलण्याची परवानगी नाही, त्यासाठी आधी नोटीस दिली पाहिजे, असं म्हणत विरोधकांनी गोंधळ सुरु केला.
संजय शिरसाट पुढे म्हणाले, “माझं नाव सभागृहात घेतलं गेलं आहे, त्यामुळे मी उत्तर देण्यासाठी आलो आहे. काही लोक म्हणतात की 160 कोटी, 200 कोटींची खरेदी व्हायला हवी होती, असे त्यांनी म्हटले. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले आहे की, सगळी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. आता नव्याने प्रक्रिया करण्यात येईल. मंत्र्यांनीही याबाबत खुलासा केलेला आहे. तथापि, अशा प्रकरणात पारदर्शकता असली पाहिजे म्हणून या संदर्भात अटी शर्ती किंवा इतर प्रक्रियेमध्ये कुठे अनियमितता झाली आहे का? याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
