Sugarcane FRP : शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हमीभाव जाहीर केला जातो. तर ऊस उत्पादकांना (Sugarcane farmer) एफआरपीप्रमाणे दर (FRP)निश्चित केला जातो. मध्यंतरी एफआरपीवरून स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी हे उच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने ऊस उत्पादकांना एक रकमी एफआरपीची रक्कम देण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश राज्य सरकार किती पाळतं हे येत्या काळात दिसून येईल. केंद्र सरकार दरवर्षी एफआरपीची रक्कम वाढवत असते. परंतु प्रत्यक्षात ही वाढ ऊस उत्पादकांच्या पदरात पडते का ? एफआरपीची रक्कम जाते कुठे हे जाणून घेऊया….
केंद्र सरकारकडून प्रत्येक वर्षी ‘एफआरपी’मध्ये वाढ केली जाते. गेल्या सहा वर्षांत प्रतिटन आठशे रुपये इतकी वाढ झालीय. एफआरपीमध्ये वाढ झाली तशी तोडणी खर्चात वाढ झाली. त्यात साखरेचा उताराही कमालीचा घटलाय. यंदाच्या गळीत हंगामातील ‘एफआरपी’ मध्ये दीडशे रुपये वाढ केलीय. त्यामुळे 10.25 टक्के उतारा असलेल्या उसाला प्रतिटन 3550 रुपये इतका दर मिळणार आहे. पण खरे तर गेल्या सहा वर्षांमध्ये 2019 पासून प्रतिटन आठशे रुपये वाढले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसपट्टा आहे. कोल्हापूर ऊसाचे आगार आहे. या जिल्ह्यात ऊस दराचा प्रश्न चिघळत असतो. कोल्हापूरचा विचार केल्यास 2019 या वर्षात टनाला 2 हजार 900 रुपये दर मिळत होता. त्यावेळी साखरेचा क्विंटलमागे दर 3100 ते 3200 इतका होता.
Video : वाजपेयींना सर्व घाबरायचे, मोदींना कुणी घाबरत नाही; पहलगामवरून जरांगेंनी पेटवला नवा वाद
सहा वर्षांत चारशे रुपये वाढले
गेल्या सहा वर्षांचा विचार केल्यास एफआरपीनुसार यंदा उसाला सरासरी टनामागे 3 हजार 600 रुपये दिला पाहिजे होता. परंतु ऊस तोडणीचा आणि वाहतुकीचा खर्च वाढलाय. त्यात उताराही कमी झालाय. त्यामुळे ऊस उत्पादकाचा हातात 3 हजार 300 इतकाच पडला आहे. एफआरपीची रक्कम आठशेने वाढली असली तर ऊस उत्पादकांना चारशे रुपयेच टनामागे वाढले आहे. वर्षांचा विचार केल्यास ही रक्कम वर्षाला 75 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
तोडणी खर्च वाढला
कोल्हापूर जिल्ह्यात 2019 मध्ये सरासरी तोडणी खर्च व वाहतूक खर्च टनामागे 610 रुपये इतका होता. हा खर्च सहा वर्षांत वाढून टनामागे 950 इटका झालाय. म्हणजेच एफआरपीची रक्कम सहा वर्षांत 800 वाढली असली तर तोडणी व वाहतूक खर्च हा 300 ते 350 रुपये वाढलीय. त्यामुळे या हंगामात प्रतिटन 3200 ते 3400 रुपये इतकाच दर मिळणार आहे.
कारखान्यावर काटा मारीचा आरोप
केंद्र सरकार एफआरपीची रक्कम वाढवतो. परंतु ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. त्यात ऊस तोडणी व वाहतुकीचा खर्च कारखान्यांकडून वाढविला जातो. त्यात काही कारखाने साखर उतारा कमी दाखवतात, वजन कमी करून काटा मारतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढलेल्या एफआरपीचा असा आरोप शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांकडून केला जातो.
उपपदार्थ निर्मितीतून शेतकऱ्यांना काहीच नाही
आज बाजारात साखरेचा दर प्रतिक्विंटल 4100 ते 4200 रुपये इतका आहे. तर बगॅसच्या दरामध्ये टनामागे 1500 रुपयांनी वाढ होऊन हा दर चार हजारांवर गेलाय. मळीचा दरही आता प्रतिटन 15 हजारांवर गेलाय. टनामागे 3500 रुपयांची वाढ झालीय. इथेनॉल निर्मिती, वीज निर्मितीतून कारखाना उत्पन्न मिळते. काही कारखाने देशी दारू निर्मिती करतो. त्यातून कारखान्यांना उत्पन्न मिळते. परंतु या वाढलेल्या किमतींचा शेतकऱ्यांना किती लाभ झाला? हे कळीचा मुद्दा आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणूक होती. ऊस उत्पादक नाराज नको म्हणून एफआरपीची 250 रुपये वाढ केली. यंदा महागाई वाढली असतानाही केवळ 150 वाढ केली. याचा ऊस उत्पादकांना काही फायदा होणार नाही कारण तोडणी व वाहतुकीचा खर्च वाढणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच नाही.
याबाबत कोल्हापूरमधील साखर उद्योग अभ्यासक प्रा. एम. टी. शेलार म्हणतात, केंद्र सरकारने एफआरपी केलेली वाढ ही धूळफेक आहे. एफआरपीचे सूत्र बदलले नसते तर आज या ‘एफआरपी’नुसार शेतकऱ्यांना प्रतिटन पाच हजार रुपये इतका दर मिळाला असता. एफआरपी सूत्र बदलल्याने 2.25 टक्के उतारा कमी झाला. उतारा काढण्यासाठी पूर्वीचे अॅव्हरेज पीक रिकव्हरीऐवजी (जानेवारी ते मार्चमधील सरासरी उतारा) अॅव्हरेज रिकव्हरीमुळे (संपूर्ण हंगामाचा उतारा) दीड टक्का उतारा मारला. इथेनॉल निर्मितीत सरासरी अर्धा टक्का उतारा मिळाला आहे.
एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारचा प्रयत्न असतो. साखर कारखाने केंद्राकडून कर्ज घेतात, अनुदान मिळवतात. साखरपट्ट्यातील स्थानिक राजकारण असो की लोकसभा, विधानसभेचे ते ऊसाभोवती फिरते. परंतु ज्या ऊस उत्पादकांच्या जीवावर हे सुरू आहे. त्यांची मात्र झोळी रिकामेच राहते, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
