मुंबई : राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचे प्रकरण पुन्हा एकदा न्यायालयात गेले आहे. मुख्य याचिकाकर्त्यांनी आधीची याचिका मागे घेतल्यानंतर दुसऱ्या याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. त्यानुसार कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शिवसेना शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर उद्या (सोमवारी) सुनावणी होण्याची शक्यता असून स्थगितीबाबत काय होणार हे उद्या कळणार आहे. (Sunil Modi has filed a petition in the Bombay High Court opposing the appointment of 12 MLC by Governor)
11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मागील अनेक दिवसांपासूनची 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती उठवली होती. या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते रतन सोली यांना याचिका मागे घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती. तर मध्यस्थ याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून तात्काळ राज्यपालांना 12 नव्या नावांची यादी पाठविली जाईल, असे बोलले जात होते. मात्र त्यापूर्वीच पुन्हा एकदा हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्यापासून म्हणजे गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन मोठं राजकारण घडलेलं पाहायला मिळालं. राज्यात महविकास आघाडी सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतरही नेमणूक केली नाही. त्यावरुन मोठा वादही पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारने राज्यपालांना निर्देश द्यावेत यासाठी न्यायलयातही धाव घेतली होती.
त्याचवेळी शिफारस केलेल्या नावांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर नव्या सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त आमदार नेमणूक करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी न्यायालय आव्हान दिले होते.
राज्याच्या विधान परिषदेत एकूण सदस्यसंख्या ही 78 इतकी आहे. यापैकी 12 जागा या राज्यपाल नियुक्त असतात. या 12 जागांवर कला, साहित्य, क्रिडा, शेती, समाजकारण अशा विविध क्षेत्रातील दिग्गजांना राज्यपालांकडून संधी दिली जाते. त्यासाठी राज्य सरकार सदस्यांची नावं सूचवतं आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवतं. मात्र राजकारणाला समाजक्षेत्र म्हणून मान्यता दिल्याने या 12 नावांमधून राजकीय पुनर्वसन केलं जात असल्याचा आरोप अनेकदा होतं असतो. दरम्यान आता या सगळ्या प्रकरणावर न्यायालय काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
