Babasaheb Ambedkar Jayanti 2025 : आज देशभरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती उत्साहाच वातावरण आहे. बाबासाहेब आंबेडकर गौतम बुद्ध, महात्मा फुले आणि संत कबीर यांच्या समानतेच्या तत्वाने प्रभावीत झाले होते. (Ambedkar) देशात समता प्रस्थापित करणाऱ्यासाठी आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची लोकशाहीची व्याख्या काय? त्यांचे लोकशाहीबाबतचे विचार कोणते? याबाबत जाणून घेऊयात..
डॉ. आंबेडकर लोकशाहीची अधिक सुस्पष्ट व्याख्या करतात. “लोकशाही व शासनाचा असा प्रकार होय की, ज्याद्वारे रक्तपाताशिवाय लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनात क्रांतीकारक बदल घडवून आणले जातात”, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची लोकशाहीची व्याख्या आहे.
मानवी हक्क व त्यांना संरक्षण असावे
आंबेडकरांच्या लोकशाही विचारात मानवी हक्कांना व त्यांच्या संरक्षणांनाही महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. त्यांच्या मते राजकीय लोकशाहीची उभारणी चार गृहितांवर झालेली असते. (१) व्यक्ती हेच एकमेव साध्य आहे; (२) व्यक्तीला काही अदेय हक्क असतात व घटनेने त्या हक्कांची हमी त्याला दिलीच पाहिजे. (३) कोणत्याही विशेषाधिकारांच्या प्राप्त्यर्थ व्यक्तीला आपल्या घटनादत्त हक्काचा त्याग करावा लागू नये. (४) इतरांवर शासन करण्याची सत्ता राज्यसंस्था कोणाही खासगी व्यक्तींना प्रदान करणार नाही.’ अधिकसत्तावाद , सर्वकष सत्तावाद ,फासिस्टवाद अथवा अराज्यवाद कोणत्याही स्वरुपात असोत, आंबेडकरांचा त्यांना कसून विरोध होता, कारण व्यक्तीची अंगभूत प्रतिष्ठाच या शासन प्रकारांना अमान्य असून व्यक्तीचे व्यक्तित्व चिरडणे हाच त्यांचा स्वभावधर्म आहे.
मोठी बातमी! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, केंद्र सरकारचा निर्णय
संसदीय लोकशाहीवर आंबेडकरांचा विशेष भर होता. त्यांच्या मते संसदीय पद्धती हीच व्यक्तीच्या अंगी आत्मनिर्भरता, उपक्रमशीलता व जबाबदारीची जाणीव निर्माण करु शकते. सहकार्य, शिस्त गुणांचा विकास करु शकते. रक्तपात न घडविता सामाजिक आणि आर्थिक मूलभूत स्वरुपाचे बदल घडवून आणण्याचा मूलमंत्र फक्त तिलाच अवगत असतो. दुसरे असे की, विवाद्य मुद्यांसंबंधीचे निर्णय मनमोकळ्या चर्चेअंती, व सर्वाच्या संमतीने घेण्याची तरतूद फक्त संसदीय पद्धतीतच असते. अहिंसक, घटनात्मक व शांततापूर्ण विचारविनिमयालाच या पद्धतीत वाव असतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लोकशाहीबद्दलचा विचार सभोवतालच्या सामाजिक, राजकीय वास्तवातून समोर आला होता. भारतात लोकशाहीची उभारणी करणे एवढ्यापुरतेच त्यांचे राजकीय ध्येय नव्हते तर भारताने लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करावे अशीही त्यांची इच्छा होती. लोकशाही जीवनमार्गाचा त्यांनी ध्यास घेतला होता. जुलूम, जातीयता व गुलामगिरीतून सामान्य माणसाला मुक्त करणारी शासन व्यवस्था कशी असावी हाच शोध त्यांनी चालविला होता. या देशातील सामाजिक संबंधांची फेररचना फक्त लोकशाही राजवटच करु शकेल असा त्यांना विश्वास होता. ‘लोकशाही म्हणजे सहजीवन. लोकशाहीची मूळे सामाजिक संबंधातच आढळतात.’ अशी त्यांची धारणा होती.
सामाजिक लोकशाही आवश्यक : ‘ज्या समाजात भिन्न सामाजक गटांच्या सांस्कृतिक दृष्टिकोनांत प्रबळ तफावती असतात आणि भिन्न लोकसमूहांच्या ठायी सहजीवनाची भावनाच अपुरी असते तेथे (लोकशाही) वातावरण निर्माण होणे अवघड असते.’ हा विचार आंबेडकरांच्या लोकशाहीवरील चिंतनाचा केंद्रबिंदू होता. दारिद्रय, निरक्षरता व जातीयता हे त्यांच्या मते भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीतील अडथळे होते. जोपर्यंत प्रयत्नपूर्वक या तिघांचे निर्मूलन होत नाही तोपर्यंत या देशात लोकशाही अस्तित्वात येऊच शकत नाही.
आर्थिक न्याय आवश्यक
अमर्यादा स्वातंत्र्याला अतिरिक्त महत्त्व दिले गेल्यास संसदीय लोकशाहीचे आर्थिक विषमतेकडे दुर्लक्ष होते. स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारी अशी लोकशाही आर्थिक अन्यायासाठी साधनीभूत ठरण्याचा धोका संभवतो. गुंतलेल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देऊन गरिबांची व दलितांची उपेक्षा करण्याची चूक अशा लोकशाहीच्या हातून घडू शकते. इटली, जर्मनी व रशिया या देशांच्या अनुभवांवरुन शहाणे होऊन आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक भारतीय लोकशाहीच्या हातून घडता कामा नये.
लोकांची सदसद्विवेकबुद्धी हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा आधार असतो. ‘अन्याय घडो कोठेही चरफडून उठू आम्ही’ अशा आशयाची भावना या विवेकबुद्धीच्या बुडाशी असते. भारतातील शोषित जनतेच्या वेदनांबद्दल या समाजाची ही सदसद्विवेकबुद्धी जागी नसणे हा त्यांच्या मते येथील लोकशाहीच्या वाटेतील सर्वात मोठा अडसर आहे.
राजकीय पक्ष
या देशातील लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी संघटित व शिस्तबद्ध राजकीय पक्षांचीही नितांत आवश्यकता आहे. टीका करण्याचा हक्क हा संसदीय लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाचा हक्क आहे. संघटित विरोधी पक्ष अस्तित्वात असल्याखेरीज त्या हक्काला काही अर्थच उरत नाही. राजकीय पक्षांखेरीज लोकशाहीची कल्पनाच करणे अशक्य आहे. ‘शासन चालविण्यासाठी राजकीय पक्ष असावा लागतो. पण ते शासक हुकूमशाही व्हायचे नसेल तर (किमान) दोन पक्ष असावे लागतात. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष असे दोन पक्ष असल्याखेरीज लोकशाही शासन लोकशाही राहूच शकत नाही.’ एकंदरीत आंबेडकरांच्या मते द्विपक्षपद्धती असावी असे दिसते, पण बहुपक्षपद्धतीला त्यांचा विरोध नाही, कारण पक्ष जरी संख्येने अनेक असले तरी सत्ताधारी व विरोधक या दोन गटांत त्यांची वर्गवारी होणे अनिवार्य असते.
केवळ विरोधासाठी विरोध, किंवा विरोधाच्या नावाखाली विध्वंस व अराजक हे आंबेडकरांना अमान्य होते. सतत संघर्ष, सारखे स्थगन प्रस्ताव, प्रक्षोभक भाषणे व सभात्याग हे विरोधी पक्षांचे मार्ग लोकशाहीला घातक ठरु शकतात. परस्परांना समाजवून घेणे, वैचारिक आदान-प्रदानातून विशिष्ट निष्कर्षाप्रत येणे, परस्परांविषयी आदर बाळगणे अशी पथ्ये सत्ताधारी व विरोधक या उभयतांनी पाळणे लोकशाहीच्या हिताचे असते.
