नागपूर : राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीमधून (OBC) आरक्षण द्यावे, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) हे आक्रमक आहेत. आज झालेल्या सभेत जरांगे पाटलांनी सरकारकडे दहा दिवसांची डेडलाइन राहिलेली असे ठणकावून सांगितले आहे. तसेच सरकारवर काही गंभीर आरोप केले आहेत. आता सरकारमधील मंत्रीही जरांगेविरोधात बोलू लागले आहे. मनोज जरांगे पाटलांची ओबीसीमधून मागणी चुकीची आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण हवे, असे विधान महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केले आहेत. तर दुसऱ्याकडे ओबीसी समाजही जरांगेविरोधात आक्रमक झाला आहे. तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे (Babanrao Tayawde) यांनी यावरून सरकारला थेट इशारा दिला आहे. ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास जरांगेपेक्षा पाच पटीने मोठी सभा घेई, इसा इशारा तायवाडे यांनी दिला आहे.
जरांगेंच काही नाही, सरकारमधील लोकांनीच वणवा पेटवला; पटोलेंचा घणाघात
तायवाडे म्हणाले; मराठा आरक्षणाला आम्ही समर्थन करतो आहे. परंतु मनोज जरांगे पाटील हे जी मागणी करत आहे, तसे आम्ही होऊ देणार नाही. जरांगे पाटील हे कुणबी जात प्रमाणपत्र व ओबीसीमध्ये दाखल होण्याच बोलत आहे. असे राज्य सरकारने केले तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक ओबीसी घरातून निघून विरोध करेल.
महाजन साध्या शिक्षकाचा मुलगा आज करोडोंची प्रॉपर्टी….; खडसेंचा गंभीर आरोप
आरक्षणाबाबत आमचीही बैठक राज्य सरकारसोबत झाली आहे. सरकारने आम्हाला पण आश्वासन दिल आहे की ते मराठा समाजाला ओबीसीमधून वाटा देणार नाही. पण जरांगे पाटलांच्या दबावाला सरकार बळी पडून आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलल्यास, त्यादिवशी या सभेपेक्षा पाच पट्टीने मोठी सभा ओबीसीची राहील, असे तायवाडे म्हणाले.
सध्या आमची ‘वेट अॅण्ड वॉचची’ भूमिका आहे. कुठलेही परिस्थितीत कुणब्याचे प्रमाणपत्र सरकार देणार नाही, अशा प्रकाराची हमी दिली आहे. जरांगेच्या दबावाखाली येऊन सरकारने शब्द फिरवल्यास ओबीसी समाज पेटून उठेल. बिहार ६३ मध्ये ओबीसी समाज आहे. तर महाराष्ट्रात ६० टक्के ओबीसी समाज आहे. हा समाज गल्लीबोळीतून बाहेर पडून शक्तिप्रदर्शन करेल. आम्ही आमच्या ताटातील कुणालाही देणार नाही, असा इशाराही तायवाडे यांनी दिला आहे.
