Radhakrishna Vikhe on shirdi :साई मंदिराला दहशतवाद्यांकडून धोका आहे. त्यामुळे मंदिराला दुहेरी सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आलेली आहे. आता सीआयएसएफची सुरक्षा मंदिराला देण्यास प्रस्तावित आहे. त्याला शिर्डी ग्रामस्थांनी विरोध करत १ मेपासून शिर्डीत बंद पाळण्याचा निर्णय घेतला होता. शिर्डी बंद राहू नये म्हणून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी ग्रामस्थांची चर्चा केली. त्यानंतर ग्रामस्थांनी शिर्डीत बंद न पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १ मे पासून शिर्डी बंद राहणार नसल्याची माहिती पालकमंत्री विखे यांनीच दिली आहे.
शिर्डी साई मंदिराला दररोज लाखो भाविक देशभरातून येतात. त्यामुळे शिर्डी दररोज गजबजलेली असते. तसेच व्हीआयपी नेतेही दर्शनाला येतात. साई मंदिर हे दहशतवांद्यांच्या हिटलिस्टवर आहे. अनेकदा मंदिर उडवून देण्याच्या धमक्या येतात. त्यामुळे साई मंदिराला सध्या दुहेरी सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आलेली आहे. साई संस्थानच्या सुरक्षा विभाग व स्थानिक पोलिसांची सुरक्षा मंदिराला असते. कोपरगावचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी साईबाबांच्या सुरक्षेबाबत एक याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी होऊन सुरक्षेच्यादृष्टीने सीआयएसएफच्या नेमणुकीचा विचार करावा, असे आदेश खंडपीठाने साई संस्थानला दिले होते. त्यावर साई संस्थानंकडून खंडपीठात सकारात्मक अहवाल देण्यात आला होता. त्यावर शिर्डीचे ग्रामस्थ संतप्त झाले.
भाजप आमदाराची जीभ घसरली; म्हणाला, ‘सोनिया गांधी विषकन्या त्यांनी पाकिस्तान’..
साई मंदिर आणि परिसरात सीआयएसफची सुरक्षाव्यवस्था नियुक्त करण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला. सीआयएसएफच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा भाविकांसह ग्रामस्थांना त्रास होईल, असा दावा ग्रामस्थांचा होता. त्यामुळे १ मे पासून शिर्डी बंद पाळण्यात येईल, असा ठराव ग्रामस्थांनी घेतला होता. त्यानंतर पालकमंत्री विखे यांनी ग्रामस्थांची भेट घेऊन चर्चा केली. ग्रामस्थांच्या वतीने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात येईल. ग्रामसभेत ठराव घेऊन ग्रामस्थांच्या मागण्या उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचवणार आहे. राज्य सरकार न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी शिर्डी बंद ठेवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
‘हाच खरा टर्निंग पॉइंट’ ; खर्गेंच्या वक्तव्यावर भाजप खासदाराने केलं मोठं भाकित
IAS अधिकाऱ्याकडे नको सीईओचे पद
शिर्डी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे आहे. सध्या या पदावर उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकारी नियुक्त आहे. संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद IAS अधिकाऱ्यांकडे नको हे पद रद्द करून उपजिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार, प्रांत अधिकाऱ्याकडे असावे, अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे.
