Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. कथित दारू घोटाळा प्रकरणी (alleged liquor scam case) केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. त्यांना 17 फेब्रुवारीला कोर्टात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. ईडीच्या तक्रारीनंतर दिल्ली न्यायालयाने (Delhi Court) केजरीवाल यांना समन्स पाठवले आहे.
मोठी बातमी! शरद पवार गटाला नवं नावं मिळालं; ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार’
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तक्रारीवरून दिल्ली न्यायालयाने बुधवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले. दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडी केजरीवाल यांची चौकशी करू इच्छित आहे, परंतु केजरीवाल यांना समन्स पाठवूनही ते चौकशीला हजर राहत नाहीत. त्यामुळं आता राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना समन्स बजावले. या समन्सनुसार, केजरीवाल यांना 17 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
संघर्ष करण्यासाठी सर्वांनी तयार राहा, जयंत पाटील यांची कार्यकर्त्यांना भावनिक साद
याआधी ईडीने 31 जानेवारीला केजरीवाल यांना नवीन समन्स बजावले होते आणि त्यांना 2 फेब्रुवारीला केंद्रीय तपास यंत्रणेसमोर हजर राहण्यास सांगितले होते. केजरीवाल यांना बजावण्यात आलेले हे पाचवे समन्स होते. तरीही केजरीवाल ईडीसमोर हजर झाले नाहीत. गेल्या चार महिन्यांत चार वेळा समन्स बजावूनही केजरीवाल ईडीसमोर हजर झाले नव्हते. त्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल तपासात सहकार्य करत नाहीत, वारंवार समन्स बजावूनही ते तपासासाठी येत नसल्याची याचिका खुद्द ईडीने न्यायालयात दाखल केली होती. यानंतर आता न्यायालयानेच केजरीवाल यांना 17 फेब्रुवारीला हजर राहण्यास सांगितले आहे.
सध्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कायदेतज्ज्ञांसोबत विचारमंथन करत असून, त्यानंतरच पुढील रणनीती ठरवली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, आपण झुकणार नसल्याच त्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. याआधीही जेव्हा त्यांनी ईडीचे समन्स फेटाळले होते तेव्हा त्यांचा एकच युक्तिवाद होता की ते भाजपचे समन्स आहेत. ते पूर्णपणे बेकायदेशीर होते.
मात्र, यावेळी न्यायालयाकडून आदेश आल्यानं केजरीवाल यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे.
दरम्यान, ईडीने आरोपपत्रात दावा केला होता की ‘आप’ने गोवा निवडणूक प्रचारात सुमारे 45 कोटी रुपयांच्या ‘गुन्ह्यातील रक्कम’ वापरली. याशिवाय, दिल्ली सरकारच्या 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणाने मद्य व्यापाऱ्यांना परवाने जारी करण्यासाी कार्टलायझेशला परवानगी दिला. आणि त्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप असलेल्या काही डीलर्सना अनुकूलता दिली.
आता कोर्टाने समन्स पाठवल्यावर आप नेत्या जस्मिन शाह म्हणाल्या, आम्ही या आदेशाचा अभ्यास करत आहोत. समन्सला उत्तर देतांना योग्य ती कायदेशीर पावले उचलली जातील.
