Bihar Election 2025 : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Bihar Election 2025) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय घेत निवडणूक आयोगाला (Election Commission) धक्का दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोग बिहारमध्ये विशेष सघन पुनरावृत्ती (Bihar SIR) प्रक्रिया राबवत आहे. आता या प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड (Aadhar Card) देखील वैध असणार आहे. याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालायने आदेश दिले आहे. आतापर्यंत या प्रक्रियेत आधार कार्ड आणि मतदार कार्ड वळगता 11 कागदपत्रे वैध होती मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आधार कार्ड देखील या प्रक्रियेसाठी वैध राहणार आहे. या प्रक्रियेत आधार कार्डला मान्यता नसल्याने इंडिया आघाडीकडून विरोध करण्यात येत होता.
तर दुसरीकडे बिहारमधील निवडणूक आयोगाच्या SIR मोहिमेवर अधिवक्ता बरुण सिन्हा म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपला स्थिती अहवाल सादर केला आहे. न्यायालयाने बिहारमधील सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या BLO ला निवडणूक आयोगाला सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्याचे निर्देश दिले आहेत जेणेकरून ही पुनरावलोकन लवकर पूर्ण करता येईल.
Bihar SIR row: SC allows excluded voters to make online submissions besides physical.
SC directs claim forms can be submitted alongwith Aadhaar card or any other 11 acceptable documents in Bihar SIR. pic.twitter.com/0R5oSSuo8b
— Press Trust of India (@PTI_News) August 22, 2025
प्रकरण काय?
नोव्हेंबर- डिसेंबर महिन्यात बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत फक्त वैध मतदारांना सहभागी होता यावे यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत, मतदार होण्यासाठी प्रत्येकाला एक फॉर्म भरावा लागत आहे. फॉर्मची सत्यता तपासण्यासाठी आयोगाने पॅन कार्ड, गुणपत्रिका अशा 11 कागदपत्रांची यादी प्रसिद्ध केली होती, त्यापैकी कोणताही एक कागदपत्र सादर करून फॉर्मची सत्यता सिद्ध करावी लागत होती. परंतु कागदपत्रांच्या या यादीत आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र ओळखले गेले नाही. त्यामुळे विरोधकांनी बराच विरोध केला होता.
मोठी बातमी! देशात चॅटजीपीटीचं पहिलं ऑफिस उघडणार, पण नेमकं कुठं अन् कधी?
65 लाख मतदारांची नावे काढून टाकली
निवडणूक आयोगाने 1 ऑगस्ट रोजी बिहारची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये 65 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. काढून टाकलेल्या नावांमध्ये मृत, दोन ठिकाणी नोंदणीकृत मतदारांसारखे मतदार समाविष्ट असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यता आली आहे.
