बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचे भविष्य ठरणार; निवडणूक आयोग घेणार मोठा निर्णय?

Election Commission : राज्यात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Election Commission : राज्यात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. 29 महापालिका निवडणुकीसाठी राज्यात 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे मात्र त्यापूर्वी 70 पेक्षा जास्त नगरसेवक राज्यात बिनविरोध निवडून आल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तसेच या प्रकरणात आता राज्य निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी अशी मागणी देखील विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

कल्याण- डोबिंवली महापालिकेत (Kalyan-Dombivli Municipal Corporation) महायुतीचे (Mahayuti) तब्बल 20 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहे. या प्रकरणात मनसेने (MNS) न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली आहे. तर आता या प्रकरणात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ज्यामुळे बिनविरोधात निवडून आलेल्या उमेदवारांचे भविष्य ठरणार आहे.

सध्या या प्रकरणात समोर आलेल्या माहितीनुसार, बिनविरोध निवडणुकीची तरतूद कायद्यातच असून जर निवडणुकीत एकच उमेदवार असल्याच पुढे नोटा (NOTA) हा पर्याय देऊन निवडणुका घेण्याची तरतूद कायद्यात नाही असं राज्य निवडणूक आयोगाकडून (Maharashtra State Election Commission) सांगण्यात येत असल्याचा दावा काही मीडिया रिपोर्टमध्ये करण्यात येत आहे.

नोटाचा पर्याय हा उमेदवार नसून निवडणूक झाल्यास निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवारांना नाकरण्याचा पर्याय असल्याचेही राज्य निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार?

राज्यात तब्बल 70 पेक्षा जास्त नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणावरुन राज्य निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका देखील करण्यात येत आहे. तसेच आयोगाकडून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यात यावा अशी मागणी देखील विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे ज्या ठिकाणी बिनविरोध निवडणुका झाल्या आहे. त्याठिकाणी नोटाचा पर्याय देऊन निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली जात आहे.

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ चित्रपटाचा भव्य ट्रेलर अनावरण सोहळा संपन्न!

कल्याण- डोंबिवली महापालिकासह ठाणे, मुंबई, पुणे, अहिल्यानगरमध्ये उमेदवारांना धमकावून आणि त्यांच्यावर दबाब आणून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत असल्याने या प्रकरणात राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.

संबंधित बातम्या