Mumbai HC strikes down IT rules changes allowing Centre to set up Fact Check unit : मुंबई हायकोर्टाने मोदी सरकारला मोठा दणका देत फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्याचा IT नियमातील बदल रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारला फॅक्ट चेक युनिट्स (FCU) स्थापन करण्याचा अधिकार देणारे आयटी दुरुस्ती नियम, 2023 रद्द करण्याची मागणी स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत.
Video : PM मोदींसमोरचं CM एकनाथ शिंदेंचे डिमोशन; आता मुख्यमंत्री कोण?
जानेवारीमध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणात विभाजित निर्णय दिल्यानंतर प्रकरण टायब्रेकर न्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले होते. यावर आता अंतिम निकाल देण्यात आला आहे. करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि कलम 19 चे उल्लंघन करत असल्याचे निरीक्षण टायब्रेकर न्यायाधीशांनी नोंदवले.
#BREAKING Bombay HC strikes down IT Rules as per which Central Govt had the power to set up Fact Check Unit in relation to Govt business. https://t.co/PgOJh9oHUu
— Live Law (@LiveLawIndia) September 20, 2024
सुप्रीम कोर्टानेही दिला होता दणका
फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारने एक अधिसुचना काढली होती. यानंतर देशातून याला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला होता. तर, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील 21 मार्चला भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिट तयार करण्याबाबतच्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती.
मोठी बातमी : सुप्रीम कोर्टाचं अधिकृत YouTube चॅनेल हॅक; अमेरिकन कंपनीच्या व्हिडिओचे प्रमोशन
नेमकं काय होतं फॅक्ट चेक युनिट?
6 एप्रिल रोजी 2023 IT नियम, 2021 च्या नियम 3(1)(b)(5) मध्ये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारने PIB च्या फॅक्ट चेक युनिटला केंद्र सरकारचे फॅक्ट चेक युनिट म्हणून अधिसूचित केले होते. सोशल मीडियावर सरकारविरोधात व्हायरल होणाऱ्या खोट्या बातम्या, पोस्ट, व्हिडिओ यावर हे युनिट नियंत्रण ठेवणार आहे. अशा प्रकरणामध्ये युनिट संबंधित पोस्ट ओळखून तशी सूचना सोशल मीडिया कंपनीला देईल. त्यानंतर कंपनीला ती पोस्ट काढावी लागेल किंवा त्यावर डिस्क्लेमर द्यावं लागेल. तसं करण्यास कमी पडलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोगळा असणार आहे. त्यामुळे अनेक संस्थांनी याला विरोध केला आहे.
