मोदी सरकारला मोठा धक्का : फॅक्ट चेकिंग युनिटला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरच्या रेग्युलेशनसाठी केंद्र सरकारकडून (Central Government) आयटी नियमांतर्गत स्थापित करण्यात आलेल्या फॅक्ट चेकिंग युनिटला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती दिलेली आहे. काल (20 मार्च) केंद्र सरकारने याबाबतचे नोटिफिकेशन काढलेले होते. हे युनिट काय योग्य काय अयोग्य हे ठरविणार आणि त्यानुसार सोशल मीडियावरून कंटेंट हटवावा लागणार, अशी तरतूद या नोटिफिकेशनमध्ये होती.
दरम्यान, सरकारच्या या नोटिफिकेशनविरोधात कालच सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आज (21 मार्च) या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान नियम 2023 च्या दुरुस्तीला दिलेल्या आव्हानांवर मुंबई उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत या नोटिफिकेशनला स्थगिती देण्यात येत आहे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. (act checking unit set up by the central government under IT rules has been stayed by the Supreme Court.)
#BREAKING #SupremeCourt stays the notification of Fact Check Unit by the Union Government, stay to operate till the Bombay High Court finally decides the challenges to the IT Rules amendment 2023.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 21, 2024
निवडणूक आयोगातही मोदी सरकारला झटका :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगातही मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कोरोडो मतदारांच्या व्हॉट्सअपवर पाठवण्यात येणारे विकसित भारतचे मेसेज त्वरित थांबण्याचे निर्देश आयोगाने माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला दिले आहेत. सार्वत्रिक निवडणूक 2024 ची घोषणा झाली आहे. आदर्श आचारसंहिताही लागू झाली आहे. मात्र, त्यानंतरही अशा स्वरूपाचे मेसेज फोनवर येत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्या होत्या.
त्यानंतर हे मेसेज पाठवणे त्वरित बंद करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला दिले आहेत. याशिवाय मतदारांच्या मोबाईलवर पाठवण्यात येणाऱ्या मेसेस प्रकरणाचा निवडणूक आयोगाने मंत्रालयाकडून अनुपालन अहवालही मागवला आहे. आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी संदेश पाठवले गेले असले तरी त्यातील काही प्रणालीगत आणि नेटवर्क मर्यादांमुळे विलंबाने प्राप्तकर्त्यांना वितरित केले जाऊ शकतात, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदविले आहे.
संबंधित बातम्या
ब्रेकअपमुळे बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
