Health Insurance : हॉस्पिटल्सच्या वाढलेली बिले आता सरकारच्या रडारवर आली आहेत. विमा कंपन्यांच्या नावाखाली (Health Insurance) दवाखान्यांकडून मनमानीपणे बिले आकारली जातात. या प्रकारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्याची तयारी सरकारने केली आहे. विमा संरक्षण असणाऱ्या रुग्णांकडून वसूली होणाऱ्या वाढीव बिलांना या निर्णयामुळे आळा बसेल. सरकार सध्याच्या हेल्थ इन्शुरन्स क्लेम पोर्टलला (Insurance Claim) अर्थ मंत्रालय आणि इन्शुरन्स रेग्यूलेटरच्या (IRDAI) अखत्यारित आणण्याची योजना तयार केली जात आहे.
दवाखान्यांकडून रुग्णांवरील उपचाराचा खर्च वाढवून दाखवला जातो. याचा तोटा शेवटी रुग्णांनाच सहन करावा लागतो. कारण अशा परिस्थितीत विमा कंपन्यांना (Insurance Company) विमा हप्ता वाढवणे भाग पडते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आरोग्य विमा खरेदी करणे अवघड होते. सरकारचे मत आहे की या संभाव्य निर्णयामुळे विमा कंपन्यांची मोलभाव करण्याची ताकद वाढेल तसेच उपचाराचा खर्च देखील नियंत्रित करता येऊ शकेल.
सावधान! आताच ‘ही’ सवय बदला नाहीतर बहिरे होताल; आरोग्य मंत्रालयाचा इशारा, राज्यांना धाडले पत्र
प्रोफेशनल सर्व्हिसेस फर्म एओनच्या ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड रेट्सनुसार भारतात हेल्थ केअरचा खर्च 2025 मध्ये 13 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. जागतिक सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे. मागील वर्षी हा आकडा 12 टक्के इतका होता. सरकार आणि इन्शुरन्स रेग्यूलेटरने (IRDAI) दवाखाने रुग्णांवरील उपचाराचा खर्च वाढवत असल्याची बाब नोंद केली आहे. ज्या रुग्णांकडे महागडा इन्शुरन्स कव्हर आहे त्या रुग्णांकडून दवाखाने जास्त पैसे वसूल करत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. सरकारी सूत्रांकडूनच ही माहिती मिळाली आहे.
न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की याच कारणामुळे विमा कंपन्या विमा हप्त्यात (Insurance Premium) वाढ करत आहेत. यामुळे अनेकांना आरोग्य विमा घेणे शक्य होत नाही. या प्रकारांवर वित्त आणि आरोग्य मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंजच्या (NHCX) कठोर निगराणीमुळे इन्शुरन्स कंपन्यांना बळ मिळणार आहे. हा प्लॅटफॉर्म विमा कंपन्या, हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स आणि रुग्णांत एक दुवा म्हणून काम करतो. यामुळे उपचाराचा खर्च नियंत्रित करण्यास मदत होते.
ताणतणाव टाळा, हेल्दी राहा..! जाणून घ्या, मानसिक आरोग्याचं महत्व अन् इतिहास
सध्या या एक्सचेंजची देखरेख आरोग्य मंत्रालयाच्या नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीकडून केली जाते. अथॉरिटीच्या वेबसाइटनुसार या प्रणालीला इन्शुरन्स रेग्यूलेटरच्या सल्ल्याने तयार करण्यात आले होते. IRDAI हेल्थ एक्सचेंजला नियंत्रित करत नाही तर विमा कंपन्यांना रेग्यूलेट करतो.
