Cabinet Approves Employment Linked Incentive Scheme : केंद्र सरकारने तरुणांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या तरुणांना सरकारकडून 15,000 रुपये (Employment Linked Incentive Scheme) मिळतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. एएलआय योजनेचा (ELI) उद्देश तरुणांना नोकरीसाठी तयार करणे आहे. यासोबतच त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून द्यायचे आहे.
अधिक रोजगाराच्या संधी
या योजनेचा मुख्य भर उत्पादन क्षेत्रावर (Modi Cabinet) असेल. या योजनेअंतर्गत, पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांना 15 हजार रुपयांपर्यंत मासिक पगार मिळेल. हे पैसे दोन हप्त्यांमध्ये दिले जातील. इतकेच नाही तर तरुणांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना सरकारकडून दोन वर्षांसाठी प्रोत्साहन देखील मिळेल. सरकारच्या म्हणण्यांनुसार या योजनेद्वारे 3.5 कोटींहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जाणार आहेत. केंद्र सरकार (Goverment Scheme) यावर 99,446 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात ELI योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना पंतप्रधानांच्या 2 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा एक भाग आहे. या पॅकेजचे उद्दिष्ट 4.1 कोटी तरुणांना नोकऱ्या, प्रशिक्षण आणि इतर संधी उपलब्ध करून देणे आहे. पुढील वर्षात 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे, त्यापैकी 1.92 कोटी पहिल्यांदाच नोकरी शोधणारे असतील. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (EPFO) पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या कोणत्याही तरुणाला एक महिन्याचा EPF पगार मिळेल. हा पगार जास्तीत जास्त 15 हजार रुपये असेल. तथापि, हे पैसे एकाच वेळी दिले जाणार नाहीत तर दोन हप्त्यांमध्ये दिले जातील. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 1 लाख रुपयांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी आहे तेच या योजनेसाठी पात्र असतील.
#Cabinet Approves Employment Linked Incentive (ELI) Scheme
🔸Scheme to Enhance Job Creation, Employability and Social Security in all Sectors
🔸Focus on Manufacturing Sector and Incentives for First Timers
🔸First Timers to get one month’s wage up to Rs 15,000/- in two… pic.twitter.com/C1t7PMa9eY
— PIB India (@PIB_India) July 1, 2025
कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन
या योजनेअंतर्गत, सरकार कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देखील देईल. या योजनेअंतर्गत, ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यांना कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल. सरकार कंपन्यांना दरमहा प्रति कर्मचारी 3 हजार रुपये देईल. प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्याला हे पैसे दोन वर्षांसाठी मिळतील. यासाठी अट अशी आहे की, कर्मचारी किमान 6 महिने काम करेल. EPFO मध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांना किमान दोन नवीन कर्मचारी (50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्या) किंवा 5 नवीन कर्मचारी (50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्या) नियुक्त करावे लागतील.
राज्यात वाळूतस्करी होते हे मान्यच, पण.. महसुलमंत्री बावनकुळेंनी सांगितलं सरकारचं ‘हे’ नवं धोरण
पैसे कधी मिळणार?
ELI योजनेअंतर्गत, पहिला हप्ता नोकरी मिळाल्यानंतर 6 महिन्यांनी मिळेल. तर दुसरा हप्ता 12 महिने नोकरी पूर्ण केल्यानंतर आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतरच दिला जाईल. या प्रोत्साहन रकमेचा एक भाग एफडी खात्यात ठेवला जाईल. तरुणांना या निधीतून नंतर पैसे काढता येतील. पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांसाठी, पैसे थेट त्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केले जातील. खाते फक्त आधार कार्डशी जोडलेले असावे. कंपन्यांना प्रोत्साहन रक्कम थेट त्यांच्या पॅन लिंक केलेल्या खात्यात मिळेल.