Mamta Banarji : महुआ मोईत्रावर (Mahua Moitra) अन्याय झालायं, ही लोकशाहीची हत्याच असल्याचं म्हणत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamta Banarji) यांनी सत्ताधारी भाजप सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणी (cash for query) विरोधकांच्या मागणीनंतर लोकसभा अध्यक्षांनी तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. त्यावरुन आता ऐन थंडीत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचं वातावरण तापल्याचं दिसून येत आहे.
#WATCH | TMC chairperson Mamata Banerjee on the expulsion of Mahua Moitra from Lok Sabha
" Today, I am sad to see the attitude of the BJP party…How they betray democracy…They didn't allow Mahua to explain her stand. Full injustice has been done. " pic.twitter.com/ljCkLHwlHk
— ANI (@ANI) December 8, 2023
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, ही लोकशाहीची हत्या असून लोकशाहीची बायपास सर्जरी झाली आहे. महुआ मोईत्रा परिस्थितीची शिकार झाली आहे. या घटनेची मी निंदा करत असून तृणमूल पक्ष महुआ मोईत्रा यांच्यासोबत आहे. तृणमूल इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष असून आम्ही एकत्र लढणार असल्याचा इशाराच ममता बॅनर्जी यांनी सरकारला दिला आहे.
Ajit Pawar : इथोनॉलवरील निर्णयानंतर अजितदादांचा शाहंना फोन; वेळ पडल्यास दिल्ली गाठणार
तसेच लोकशाहीसाठी ही दुर्देवी गोष्ट आहे. मला भाजपचं राजकारण पाहुन दुख: वाटत आहे. भाजपने लोकशाहीला धोका दिला असून महुआ मोईत्रा यांना आपली बाजू मांडण्यासाठीची परवानगीही देण्यात आलेली नाही. हा तर महुआ मोईत्रावर अन्याय झाल्याचं ममता बॅनर्जींनी स्पष्ट केलं आहे.
कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात ममता बॅनर्जींच्या टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भात लोकसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. या कारवाईला विरोध करणाऱ्या खासदारांनी सभागृहात गदारोळ केला. महुआ मोईत्रा यांच्या समर्थनार्थ सर्व विरोधी खासदार संसद भवनाबाहेर आले. यामध्ये सोनिया गांधी यांचाही सहभाग होता.
तत्पूर्वी लोकसभेच्या आचार समितीच्या अहवालावर अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ चर्चा झाली. यावेळी सभापती ओम बिर्ला यांनी मोईत्रा यांना बोलण्याची संधी दिली नाही. ते म्हणाले की, मोईत्रा यांनी समितीसमोर आपले म्हणणे मांडले आहे.
महुआ मोईत्रा काय म्हणाल्या?
संसद सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत मोईत्रा म्हणाल्या की, मी अदानीचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यामुळे मला संसदेच्या सदस्यत्वातून बडतर्फ करण्यात आले आहे. एथिक्स कमिटीसमोर माझ्याविरुद्ध कोणताही मुद्दा नव्हता, कोणताही पुरावा नव्हता. त्यांचा एकच मुद्दा होता की मी अदानीचा मुद्दा उपस्थित केला होता.