Farmers Protest: विविध मागण्यांसाठी पंजाब-हरियाणा (Punjab -Haryana) राज्यातील शेतकऱ्यांनी (Farmers Protest) दिल्लीत धडक मारली आहे. शेतकरी दिल्लीत येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारकडून अटकाव करण्यात येत आहे. तसेच पोलिस बळाचा वापर करण्यात येत आहे. आगामी काळात सरकारी कर्मचारी ही आंदोलन करू शकतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांनी सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घातली आहे. ही बंदी सरकारी विभाग, प्राधिकरणासाठी लागू असणार आहे. तसेच नियम मोडल्यानंतर वॉरंट न काढता अटक करण्याचा मोठा निर्णय ही योगी सरकारने घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी अवघ्या दोन महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी सरकारी कर्मचारी हे आंदोलन करून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतील, अशी भिती सरकारला आहे. त्यामुळे असा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे.
शेती मालाला किमान हमी भाव मिळणे व इतर मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने शुक्रवारी भारत बंदचे आवाहन केले होते. या बंदचा फटका उत्तर भारतातील पंजाब-हरियाणा राज्यात जास्त बसला आहे. इतर ठिकाणी बंदला कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. याचा फटका या भागाच पर्यटनासाठी आलेल्या नागरिकांना बसला आहे. या आंदोलनाचा धसका घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारने थेट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरच बंदी घातली आहे. उत्तर प्रदेशचे अप्पर मुख्य सचिवांनी याबाबत अधिसूचना काढली आहे. राज्यात एस्मा कायदा लावण्यात येत आहे. हा कायदा लावल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप केल्यास या कायदानुसार वॉरंट न काढताच त्यांना अटक करता येणार आहे.
NCP Crises : अजितदादांचा राग पण कोल्हे थेट लंकेंच्या मंचावर झळकणार, लोकसभेपूर्वीच लंकेंचे ‘महानाट्य’
याच दरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. देशातील आंतरिक सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहेत. पोलिस कर्मचाऱ्यांना अनेक आव्हानांना समोर जावे लागत आहे. त्यामुळे दोन वेगळ्या मानसिकतेमध्ये पोलिसांना काम करावे लागत आहे.
पंजाब व हरियाणात बंद
भारत बंदच्या आंदोलनाला पंजाब व हरियाणा राज्यात मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना अनेक ठिकाणी आंदोलने करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत सरकारचा निषेध केला. हरियाणातील हिस्सार येथे हरियाणा रोडवेजच्या कर्मचाऱ्यांना भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे.
