Justice Yashwant Verma’s petition dismissed : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा (Yashwant Verma) यांची याचिका फेटाळली आहे. ही याचिका त्यांनी एका अंतर्गत तपास समितीच्या अहवालाला आव्हान देण्यासाठी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. दरम्यान, या निकालामुळे वर्मा यांच्यावरील महाभियोगाच्या (Impeachment) कारवाईचा मार्ग मोकळा झालाय.
Rinku Rajguru : रिंकू राजगुरूचा पुरस्कार सोहळ्यातील खास अंदाज…
प्रकरण काय?
मार्च 2025 मध्ये, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील घरात आग लागली होती. त्यावेळी तिथे जळालेल्या अवस्थेत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळली होती. यामुळे त्यांच्यावर संशय निर्माण झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांची एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल तयार केला आणि त्यात यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली. हा अहवाल माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठवला होता.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी रोख घोटाळ्यातील तपास प्रक्रिया थांबवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांचा युक्तिवाद होता की, ही रक्कम त्यांची नाही आणि कोणीतरी त्यांच्याविरुद्ध कट रचला आहे. पण, त्यांनी याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केली नव्हती.
Tariff War : ‘तारिफ’ चा टॅरिफ झाला अन् वसुलीला सुरूवात झाली; टॅरिफ लादण्याची 5 मोठी कारणे
याचिका विचारात घेण्यासारखी नाही
दरम्यान, 7 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका विचारात घेण्यासारखी नाही. तसेच, अंतर्गत तपास समिती आणि माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केलेली प्रक्रिया कायदेशीर आणि संवैधानिक आहे. न्यायालयाने यशवंत वर्मा यांच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त करत त्यांना फटकारले आणि त्यांचा युक्तिवाद नामंजूर केला.
दरम्यान, आता या निर्णयामुळे वर्मा यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत पुढील निर्णय संसदेच्या आगामी अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे.
खासदारांनी केली होती चौकशीची मागणी…
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या १४५ हून अधिक खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना निवेदन सादर करून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुध्द आणि त्यांच्या घरातून जप्त केलेल्या रोख रकमेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
