आग, रोख रक्कम आणि महाभियोग… अखेर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांचा राजीनामा

माझ्या घरात सापडलेल्या रोकडशी माझा किंवा माझ्या कुटुंबाचा कोणताही संबंध नाही, असा दावा त्यांनी सातत्याने केला होता.

Justice Yashwant Verma resigns : न्यायव्यवस्थेला हादरवून टाकणाऱ्या कॅशकांड प्रकरणात अखेर मोठी घडामोड घडली आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून, त्यांच्या या निर्णयामुळे देशभरातील कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी सापडलेल्या नोटांच्या प्रकरणामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या वर्मा यांच्याविरोधात संसदीय महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू असतानाच त्यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने आता ही कारवाई तांत्रिकदृष्ट्या थांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लोकसभा सचिवालयातील सूत्रांनी देखील याला दुजोरा दिला आहे.

या संपूर्ण कॅशकांड प्रकरणाची सुरूवात 15 मार्च 2024 रोजी झाली. त्यावेळी वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालय येथे कार्यरत होते. त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातील स्टोअर रूममध्ये अचानक आग लागल्याची घटना घडली. आग विझवण्यासाठी दाखल झालेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना तेथे मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटांचे बांदल आढळून आले. या घटनेचे व्हिडिओ समोर आल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. विशेष म्हणजे, घटना घडत असताना वर्मा हे भोपाळ येथे असल्याची माहिती समोर आली होती.

या घटनेनंतर त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालय येथे करण्यात आली. मात्र, प्रकरणाची तीव्रता लक्षात घेता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या तब्बल 152 खासदारांनी त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर केला. लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. दरम्यान, वर्मा यांनी या समितीच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालय येथे आव्हान दिले होते. मात्र, 16 जानेवारी रोजी न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर चौकशी समितीने वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती.

संपूर्ण प्रकरणात वर्मा यांनी सुरूवातीपासूनच आपल्यावरील सर्व आरोप नाकारले. माझ्या घरात सापडलेल्या रोकडशी माझा किंवा माझ्या कुटुंबाचा कोणताही संबंध नाही, असा दावा त्यांनी सातत्याने केला होता. कायद्यानुसार, एखाद्या न्यायमूर्तीला पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोग मंजूर करावा लागतो. मात्र संबंधित न्यायमूर्तीने स्वखुशीने राजीनामा दिल्यास ही प्रक्रिया तिथेच थांबते. त्यामुळे वर्मा यांच्या राजीनाम्यानंतर आता संसदेत सुरू असलेली महाभियोग प्रक्रिया संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण घडामोडीमुळे न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रशचिन्ह उपस्थित झाले असून, पुढे या प्रकरणाचे काय परिणाम होतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या