Download App

Union Budget 2025 नंतर ग्रामीण भारताच्या विकासाचा वेग वाढणार? अनेक योजनांच्या घोषणा !

Union Budget 2025 ग्राम विकास मंत्रालयासाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ करण्यात आली आहे.

Union Budget 2025 : संसदेत आज केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget) सादर झाला. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात मांडला. यंदाच्या अर्थंसंकल्पात सामान्य जनता, नोकरदार, शेती, शिक्षण, रेल्वे, आरोग्य आणि टॅक्स स्लॅबसंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्यात ग्राम विकास मंत्रालयासाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ करण्यात आली आहे.

2 घरांचे मालक असाल तर तुम्हालाही मिळणार ‘गुड न्यूज’; अर्थमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयासाठी तब्बल 1.88 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली गेल्या वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष 2024 25 च्या तुलनेत 5.75 टक्क्यांनी जास्त आहे. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण विकासासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी पैकी 86 हजार कोटी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजनेसाठी, 19 हजार कोटी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी, दीनदयाळ अंत्योदय योजनेसाठी एकोणवीस हजार पाच कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणसाठी 54832 कोटी असे वितरित करण्यात येणार आहेत.

BCCI कडून मास्टर ब्लास्टरला जीवन गौरव; मुंबईत सोहळ्याला आजी-माजी खेळाडूंची मांदीयाळी

त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक नवीन योजनांची देखील घोषणा करण्यात आली आहे ज्यामध्ये प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे ज्यासाठी देशातील शंभर जिल्ह्यांची निवड करण्यात येईल ज्या ठिकाणी कमी उत्पादन आधुनिक कृषी उपकरणांचा अभाव कमी कर्ज पुरवठा होतो. तसेच किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे तर बिहार साठी मखाना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे.

दरम्यान आजच्या यंदाच्या अर्थंसंकल्पात सामान्य जनता, नोकरदार, शेती, शिक्षण, रेल्वे, आरोग्य आणि टॅक्स स्लॅबसंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्यात कोणत्या मंत्रालयाला किती निधी देण्यात आला आहे. पाहुयात…

कोणत्या मंत्रालयाला सर्वाधिक निधी (कोटींमध्ये)?
– संरक्षण-6.81 लाख
– रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग-2.87 लाख
– रेल्वे- 2.55 लाख
– गृह-2.33 लाख कोटी
– ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण-2.16 लाख
– ग्राम विकास- 1.88 लाख
– रसायने आणि खते- 1.62 लाख
– कृषी आणि शेतकरी कल्याण- 1.38 लाख
– आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण -99,859 कोटी

follow us