Disqualification Mla : अपात्र आमदार प्रकरणाचा (Disqualification Mla) निकाल सध्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) विधी मंडळात वाचून दाखवत आहेत. या निकालादरम्यान, एकनाथ शिंदे यांचीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिला आहे. तर शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले हे व्हिप म्हणून वैध असल्याचं नार्वेकरांनी निकालात म्हटलं आहे. त्यामुळे आता या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरे गट चांगलाच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आता कायदेशीर लढाईचं लढणार असल्याची प्रतिक्रिया माजी मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी दिली आहे. एवढंच नाहीतर आता ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालायात दाद मागणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकेवर आज रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना याबाबतचे निरीक्षण नोंदविले. यावेळी त्यांनी आमदार अपात्रतेचा निर्णय देण्यापूर्वी खरी शिवसेना कोणाची यावर निर्णय देणार असल्याचे नार्वोेकर यांनी सांगितले होते, त्यानुसार त्यांनी शिवसेनेची घटना, पक्ष संघटना आणि बहुमत या गोष्टींचा आधार घेत खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचे निर्णय दिला.
नुसता जाळ नी धूर! रोहित शेट्टीने शेअर केला सिद्धार्थचा ‘इंडियन पोलिस फोर्स’चा दमदार लूक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी असल्याचा मोठा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. याशिवाय भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्तीही नार्वेकर यांनी ग्राह्य धरली आहे. त्यामुळे आता शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच असून पक्षाचे चिन्हही त्यांच्याकडेच राहणार आहे, शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकेवर आज (10 जानेवारी) रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना याबाबतचे निरीक्षण नोंदविले. यावेळी त्यांनी आमदार अपात्रतेचा निर्णय देण्यापूर्वी खरी शिवसेना कोणाची यावर निर्णय देणार असल्याचे नार्वोेकर यांनी सांगितले होते, त्यानुसार त्यांनी शिवसेनेची घटना, पक्ष संघटना आणि बहुमत या गोष्टींचा आधार घेत खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचे निर्णय दिला.
निकाल वाचनाला सुरुवात केल्यानंतर नार्वेकर म्हणाले, दोन्ही गटांनी पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटना दिल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या घटनेवर तारखेचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेली घटना ग्राह्य धरण्यात आली. यावर देखील तारीख नव्हती. निवडणूक आयोगाकडे 1999 सालच्या घटनेची प्रत होती. त्यामुळे 2018 साली करण्यात आलेले बदल ग्राह्य धरण्यात आले नाहीत. तर उलट तपासणीसाठी न आल्यामुळे ठाकरे गटाचं प्रमाणपत्र अमान्य आहे. असेही निरीक्षण नोंदवत त्यांनी पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची झालेली नियुक्ती फेटाळून लावली.
