Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) राज्य सरकारकडून राज्यभरात सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं होतं. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षणाचं काम सुरु होतं. राज्यातील महापालिका, ग्रामपंचायती, छावणी मंडळ क्षेत्रात शासकीय यंत्रणांकडून सर्वेक्षण सुरु आहे. या सर्वेक्षणाचा आजचा अखेरचा दिवस असून रात्री 12 वाजता सर्वेक्षणासाठी सुरु करण्यात आलेलं अॅप बंद होणार आहे. उद्या सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवणे बंधनकारक असल्याच्या सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून देण्यात आल्या आहेत.
अर्थसंकल्पातून जनतेच्या पदरात काहीच नाही पडलं; जयंत पाटलांची खोचक टीका
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापल्यानंतर राज्यात मागील काही दिवसांपासून हे सर्वेक्षण सुरु होतं. सुरुवातील या सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख 31 जानेवारी होती. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मुदत वाढवून देण्याची मागणी केल्यानंतर सर्वेक्षणासाठी 2 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. अखेर आज 2 फेब्रुवारी रोजी रात्री 12 वाजता सर्वेक्षण बंद करण्यात येणार आहे. कालपर्यंत राज्यातील 3 कोटी 14 लाख मराठा बांधवांचं सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हे सर्वेक्षण महत्वाच मानलं जात आहे. या सर्वेक्षणसाठी राज्यातील सर्वच प्रशासकीय कामाला लागली असून या प्रशासकीय यंत्रणेकडे फक्त आजचाच दिवस उरला आहे. त्यामुळे लवकराच लवकर आपल्या भागातील सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून देण्यात आले आहेत.
Rashmika Mandana : लाखो दिलों की धडकन असलेल्या रश्मिका मंदानाचे हटके फोटो
प्रशासकीय यंत्रणेंकडून उद्या या सर्वेक्षणाबाबतच प्रमाणपत्रासह अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सादर केल्यानंतर हा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर राज्य विधी मंडळाच्या विशेष अधिवेशनामध्ये कायदा पारित करण्याबाबत चर्चा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
दरम्यान, राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असून शिंदे समितीच्या माध्यमातून राज्यात अनेक कुणबी नोंद आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारकडून ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत. त्यांना कुणबीचे दाखले देण्याचं काम सुरु करण्यात आलं आहे. या कुणबी नोंदीसंदर्भातील अहवाल गावाच्या ग्रामपंचायतींमध्ये लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कुणबी दाखला मिळण्यास मदत होणार आहे. आता या सर्वेक्षणाच्या अहवालानंतर राज्य सरकार कोणती भूमिका घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
