Chagan Bhujbal On Manoj Jarange : मराठा आरक्षणासाठी विधी मंडळाचं अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात ओबीसी आणि मराठा वाद पेटण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या मुद्द्यावरुन मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) आणि मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक सुरु होती. अखेर आता मनोज जरांगे यांना कंट्रोल करा, असं म्हणत खुद्द मंत्री छगन भुजबळ स्वत:च्याच सरकारला भिडले आहेत. ते विशेष अधिवेशनात बोलत होते.
महादेव जानकर अन् उद्धव ठाकरेंचा एकत्र येण्याचा प्लॅन? परभणीत बंडू जाधवांचे तिकीट संकटात
छगन भुजबळ म्हणाले, विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर झाला , त्याबद्दल मला विरोध करायचा नाही. मात्र, ज्या जरांगेचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला ते सतत धमक्या देत आहेत.
याला टपकाविन, त्याला टपकाविन, अशी धमक्याच मला दिल्या आहेत. उपोषणादरम्यान, छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याखाली बसून मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांनाच आईवरुन शिव्या देत आहेत. यासोबतच महसूल आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकाऱ्यांना भाडखाऊ म्हणतात, ही दादागिरी चालली असून मनोज जरांगेला कंट्रोल करणार आहे की नाही? या शब्दांत छगन भुजबळ सरकारवर बरसले आहेत.
सिद्धार्थ आनंदच्या ‘फायटर’ची बॉक्स ऑफिसवर 352 कोटींची कमाई
तसेच आता पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. अनेक गाड्या फोडल्या आहेत, ही भीतीदायक परिस्थिती ते निर्माण करीत आहेत. हे थांबले पाहिजेत, आता हे सगळं झाल्यावर त्यांचं काय म्हणणं आहे की आता मी उठणार नाही आंदोलन सुरुच राहणार, त्यांच्यावर कोणी काय बोललं की ते धमकी देणार आता ते म्हणणार की हे आरक्षण नको ओबीसीतूनच आरक्षण द्या. मनोज जरांगे ऐकणारे गृहस्थ नसल्याच त्यांच्यासोबतच काम करणारे अजय महाराज बारस्करांनी सांगितलं असल्याचं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडले. मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. यानंतर विधेयकावर मतदान होऊन विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली. ओबीसी बांधव असो की अन्य कोणताही समाज असो आम्ही कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
