Chandrashekhar Bawankule : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात बांग्लादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांवरुन राजकारण चांगलंच तापत आहे. महायुतीमधील अनेक नेत्यांनी या प्रकरणात कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तर आता राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी मोठा निर्णय घेत जन्म – मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल केला आहे. बांग्लादेशी आणि रोहिेग्या नागरिकांना सहज उपलब्ध होणारे बनावट प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार आता जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी (Birth and Death Certificates) पुरावे नसताना अर्ज केल्यास अर्जदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. याचबरोबर एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती देखील निश्चित करण्यात आली असून जर नोंदी आणि अर्जातील माहिती चुकीची असेल तर अर्जदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. आता ज्या ठिकाणी जन्म झाला त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासूनच प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
तसेच जन्मदाखल्यासंदर्भात कोणत्या पद्धतीने कामकाज करण्यात यावा ही सांगणारी कार्यपद्धती ग्रामसेवक, तहसीलदार, जन्म- मृत्यू निबंधक, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना सांगण्यात आली आहे. माहितीनुसार आता, ग्रामसेवकापासून जन्म-मृत्यू निबंधकापर्यत सर्वांना कारणासह जन्म – मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. याचबरोबर संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत करण्यात येणार आहे आणि पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक होणार आहे. माहितीनुसार, जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम,1969 मधील तरतूदीनुसार आणि महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून आता ज्या ठिकाणी जन्म झाला आहे त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
पाकिस्तानी सैन्याची मोठी कारवाई, 43 पुरुष अन् 26 महिलांची सुटका तर 16 बीएलए सैनिक ठार
पुरावे नसेल तर कारवाई होणार
नवीन बदलानुसार ज्यांचा जन्म किंवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असेल आणि त्यांच्या संबंधितांना प्रमापत्र लागत असेल तर त्यांच्याकडे या बाबतचे सबळ पुरावे पाहिजे. जर त्यांच्याकडे सबळ पुरावे नसतील तर त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
