मनोज जरांगे पाटील विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस. हा सामना तसा महाराष्ट्राला नवीन राहिलेला नाही. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मागच्या सहा महिन्यांपासून हा सामना सतत जिवंत ठेवला आहे. या सामन्याची सुरुवात झाली ती सप्टेंबरमध्ये अंतरवाली सराटीमधील उपोषणस्थळी झालेल्या लाठीचार्जनंतर. त्यावेळी त्या घटनेनंतर फडणवीस यांनी पोलिसाची बाजू घेतली. आंदोलकांनी पोलिसांवर हल्ला केला, त्यामुळे पोलिसांनी लाठीचार्ज केला असे सांगितले. तसेच त्यानंतर आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि तिथंच जरांगे पाटील विरुद्ध फडणवीस (Devendra Fadnavis) वादाची ठिणगी पडली. मागच्या सहा महिन्यांपासून हा सामना या ना त्या कारणाने सतत सुरुच आहे.
रविवारी या सामन्याने टोकचं गाठले. फडणवीस यांचा आपल्याला संपवण्याचा डाव आहे. मला सलाईनमधून विष देऊन मारण्याचा प्लॅन आहे, असे एकापाठोपाठ एक गंभीर आरोप करत आक्रमक झालेले जरांगे पाटील थेट फडणवीस यांच्या सागर बंगल्याबाहेर आंदोलन करण्यासाठी रवाना झाले. कोणतेही पूर्वनियोजन नाही, कोणतीही तयारी नाही, उठले आणि रागाच्या भरात निघाले असा प्रसंग संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला. रात्री ते भांबेरी गावात थांबले, तिथून त्यांनी सोमवारी यु-टर्न मारला आणि पुन्हा अंतरवाली सराटी गाठले. त्यानंतर उपोषणही मागे घेतले.
जरांगे पाटील रागीट आहेत, त्यांना राग आला तर ते अस्सल मराठवाड्याच्या भाषेत ताडकन बोलतात आणि मोकळे होतात. पण मागील काही दिवसांपासून जरांगे पाटील रागासोबतच वैतागलेलेही दिसून येत आहेत. मध्यंतरी भेटायला आलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना ते एकेरी भाषेत बोलत असल्याचा आणि शिविगाळ करत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. उपोषण सोडण्यासाठी विनंती करायला गेलेल्या अजय महाराज बारस्कर या जुन्या सहकाऱ्यानेही त्यांनी तुकाराम महाराजांचा अपमान केल्याचा दावा केला. त्यानंतर कालच्या प्रसंगात तर त्यांच्या रागाचा संयम सुटल्याचा आणि तोल ढासळल्याच दिसून आले. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील गांभीर्य जाऊन राजकारण आल्याचे बोलले गेले.
राज्यातील तीन प्रमुख नेत्यांमध्ये म्हणजे अजित पवार यांनी पहिल्यापासूनच मराठा (Maratha Reservation) आणि ओबीसी (OBC) या दोन्ही आरक्षणाच्या मुद्द्यापासून स्वतःला लांब ठेवले. ना त्यांनी मराठा समाजाची बाजू घेतली ना ओबीसी समाजाची. त्यांच्या पक्षातील छगन भुजबळ या ज्येष्ठ नेत्यावर मराठा समाज आणि समाजातील नेते आरोप करत होते. त्यांच्यावर टीका करत होते. पण अजितदादांनी एका चकार शब्दानेही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पहिल्या दिवसांपासून मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मकता दाखवत होते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच, त्यांना आरक्षण देणारच असा सूर त्यांचा दिसत होता.
लाठीचार्जनंतर ते स्वतः अंतरवालीमध्ये उपोषण सोडविण्यासाठी गेले होते. त्यावेळीही जरांगे पाटील शिंदेंचे कौतुक केले. पुन्हा केलेल्या उपोषणावेळी शिंदे यांनी त्यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली. बच्चू कडू यांच्यारुपाने आपला दूत तिथे पाठवला. दोन न्यायाधीशांना पाठविले. मंगेश चिवटे यांना पाठविले. अखेरीस तीन मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये जरांगेंनी उपोषण सोडले. अलिकडेच नवी मुंबईमध्ये येऊन जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अधिसुचना स्वीकारली. शिंदेंच्या समोर गुलाल उधळला, शिंदेंनीही व्यासपीठाचा वापर करत मराठा समाजाचा चेहरा होण्याचा प्रयत्न केला.
तिसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र मनोज जरांगे पाटील यांच्या निशाण्यावर राहिले. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अंतरवाली सराटीमधील उपोषणस्थळी झालेल्या लाठीचार्जनंतर फडणवीस यांनी पोलिसाची बाजू घेतली, गुन्हे दाखल केले त्यामुळे जरांगे पाटील विरुद्ध फडणवीस असा सामना सुरु झाला. त्यानंतर फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनापासून अंतर राखले. ते कधीही जरांगे पाटलांशी चर्चा करण्यासाठी, बोलण्यासाठी समोर आले नाहीत. त्यानंतर गृहमंत्री या नात्याने त्यांनी पोलिसांचे चुकले असे म्हणत आंदोलकांची माफी मागितली. मात्र आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास दिरंगाई केली. त्यामुळे जरांगे पाटील अधिकच आक्रमक झाले.
अशात जरांगे पाटील ओबीसीमधून मराठा आरक्षणाची मागणी करत असतानाच फडणवीस मात्र ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, असे पहिल्यापासून सांगत राहिले. त्यांनी सुरुवातीपासूनच ओबीसी समाजाची बाजू उचलून धरली. त्यानंतर ते ओबीसी समाजाचे आंदोलन सोडविण्यासाठीही गेले. राज्यभर दौरा करत असतांना आपल्या फेसबुक अकाऊंटवर कारवाई केली, इंटरनेट बंद केले असाही आरोप जरांगे पाटील करत राहिले. भुजबळ यांनाही बोलण्यासाठी फडणवीसच प्रोत्साहन देत आहेत, असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आणि फडणवीस ओबीसींसाठी लढत आहेत, मराठा आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत आहेत, अशी त्यांची प्रतिमा जरांगे पाटील यांच्या नजरेत उभी राहिली.
आता पाहुया या आंदोलनावेळी मनोज जरांगे पाटील एवढे फ्रस्टेड का झाले आहेत?
पहिल्या आंदोलनात सरसकट मराठा समाजाला कुणबीमधून आरक्षण द्यावे अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती. पण या मागणीनंतर हळू हळू त्यांच्या मागण्यांचे स्वरुप बदलले. 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी शोधून त्यांना दाखले द्यावे या मागणीपर्यंत ते आले. सरकारनेही संदीप शिंदे यांची समिती स्थापन करत जरांगे पाटीलांची मागणी मान्य केल्याचा दावा केला. पण नेमक्या किती कुणबी नोंदी शिंदे समितीला सापडल्या, शिंदेंच्या समितीमुळे किती नवीन कुणबी दाखल्यांचे वाटप झाले याची आकडेवारी सरकारने जाहीर केली नाही. त्यामुळे जरांगेंच्याबाबत संशयाचे धुके सोशल मिडीयात तयार झाले.
त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही त्याच नोंदीच्या आधारे दाखले द्यावे अशी मागणी केली. या मागणीसह ते हजारोंच्या समुदायला घेऊन मुंबईला आले. 27 जानेवारीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना सगेसोयरे मुद्द्यावरील अधिसूचना दिली. शिंदेंच्या उपस्थितीमध्ये उपोषण सोडले, गुलालही उधळला. इथंपर्यंत जरांगे पाटील राज्यातील मराठा समाजासाठी हिरो होते. पण अवघ्या तीनच तासात मराठा समाज आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या या आनंदावर विरझण पाडणाऱ्या बातम्या यायला सुरुवात झाली.
अनेक अभ्यासकांनी, ओबीसी नेत्यांनी “सरकारने जरांगे पाटील यांना फसवले, नवीन काहीच दिलेले नाही. जे आहे ते यापूर्वीचेच आहे”, असे सांगितले. याशिवाय जरांगेंना मिळालेली अधिसूचना आहे. शासन निर्णय किंवा अध्यादेश नाही. सोबतच या अधिसुचनेवर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती येणार, त्यावर विचार होणार आणि मग त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार ही प्रक्रिया त्यादिवशी दुपारपर्यंत मराठा समाजाच्या लक्षात आली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या एका सहकाऱ्याने लोणावळ्याच्या पुढे जरांगे पाटील यांनी बंद दाराआड कोणाशी तरी चर्चा केली, बैठक घेतली आणि त्यानंतर आंदोलन फिरले असा गौप्यस्फोट केला. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्याविषयी अधिकच संशयाचे वातावरण तयार झाले. पुढील आठवडाभर याच प्रकारच्या चर्चा सोशल मिडीया आणि माध्यमांमध्ये सुरु होत्या.
या सगळ्या चर्चांना वैतागून अखेरीस जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. आता या अधिसुचनेचे कायद्यात रुपांतर होईपर्यंत माघार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. यावरही अभ्यासकांनी सवाल उपस्थित केला. जर गुलाल उधळला तर पुन्हा उपोषण का? आधी सरकारने फसवलं का? सरकार आणि तुमची काही वेगळी चर्चा झाली होती का? असे सवाल विचारत जरांगे पाटील यांना जेरीस आणले. त्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या या उपोषणाकडे सरकारी अधिकारी वगळता राज्यातील एकही मोठा नेता, मंत्री फिरकला नाही. रविवारी त्यांच्या उपोषणाचा 15 वा दिवस होता. त्यामुळे या 15 दिवसात सरकारने आपल्याकडे आणि आंदोलनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच केल्याची भावना त्यांच्या मनात तयार झाली असावी.
याशिवाय शिंदे सरकारने मराठा समाजाचे मॅरेथॉन स्पीडमध्ये सर्वेक्षण करुन स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षणाची मागणी पूर्ण केली. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेतले. मात्र जरांगे पाटील यांची सगेसोयरे अधिसुचनेचे कायद्यात रुपांतर केले नाही. त्यातूनही जरांगे पाटील यांच्या मनात सरकारने आपल्याला फसवले अशी भावना तयार झाली. त्याचवेळी शिंदे सरकारने आरक्षण दिले ते मान्य नाही, असे जरांगे पाटील म्हणाले. ते त्यांच्या मागणीवर अडून राहिले. आपल्याला सगेसोयरे अधिसचुनेचे कायद्यात रुपांतर करुन द्यावे अशी मागणी ते करत राहिले. थोडक्यात मराठा आरक्षण दिले पण त्याचे क्रेडिट जरांगे पाटील यांना मिळणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली. यातून मग आपण आतापर्यंत जे आंदोलन उभे केले ते त्याचे काय? कदाचित असा सवाल त्यांना पडला असावा.
दुसऱ्या बाजूला या आंदोलन काळात जरांगे पाटील यांचे जुने सहकारी रोज माध्यमांपुढे येऊन त्यांच्यावर गंभीर आरोप करत राहिले. विशेष म्हणजे या कथित सहकाऱ्यांची नावे यापूर्वी कधीही कुठल्याही माध्यमांमध्ये चर्चेत नव्हती. असे लोक आपल्यावर आरोप करत आहेत, याचाही त्यांना राग आला. या सगळ्यांना फडणवीस यांचेच प्रोत्साहन असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. त्यातूनच पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांची गाडी फडणवीस यांच्यावर घसरली आणि रविवारी जो प्रकार घडला तो संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला.
आता पुन्हा एकदा फडणवीस विरुद्ध जरांगे पाटील असा सामना सुरु झाला आहे. जरांगे पाटील यांना शरद पवार यांचे समर्थन आहे, त्यांच्याच पाठिंब्यावर ते आंदोलन करत आहेत, फडणवीस यांच्यावर आरोप करत आहेत. शरद पवार यांनी पुरवलेली स्क्रीप्ट ते वाचत आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांचे आंदोलन वादाच्या आणि त्यातही अधिक संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. आता हे खरच सापडले की तशी प्रतिमा कोणी तयार केली हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. पण जरांगे पाटील फ्रस्टेड झाले ते याच सगळ्या वातावरणामुळे.
