Builder Big Promise To 36 Bungalow Owners Of Chikhali : चिखलीत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने इंद्रायणी नदी पात्रातील (Indrayani Nadi Purresha) 36 बंगल्यांवर कारवाई केली. हे 36 बंगले पाडण्यात आले. त्यानंतर या बंगल्यावाल्यांनी मोठा आक्रोश केला. बिल्डरविरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर बिल्डर आणि काही राजकीय पुढाऱ्यांनी या बंगल्यावाल्यांना बोलवून त्यांची (36 Bungalow) काल मिटिंग घेतली. यामध्ये वन बीएचके, वन आरके असं देण्याचं आश्वासन दिलंय. तरी फायनल मिटिंग उद्या होणार असून त्या मीटिंगमध्ये काय होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
चिखली याठिकाणी 36 बंगल्यावाल्यांपैकी कोणीही बोलायला समोर येत नव्हतं. मात्र, त्यांना भेटायला आलेल्या नातलगांनी नेमकं मीटिंगमध्ये काय घडलं आणि काय आश्वासन दिलं? याबाबत लेट्सअप मराठीशी संवाद साधला. आम्हाला वन बीएचके किंवा (Pune News) वन आरके असं आश्वासन देण्यात आलंय. ते काय देतील यावर आमचा विश्वास नाही, असेही ते बोलताना म्हणाले. मात्र, उद्याच्या बैठकीत काय निर्णय होतो? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
छगन भुजबळांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली पण… जयंत पाटील मंत्रिपदावर काय म्हणाले?
इंद्रायणी नदी पात्रात भराव टाकून बांधलेले 36 बंगले पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने अवघ्या तीन तासांत भुईसपाट केले. सुप्रिम कोर्ट आणि एनजीटीच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. पूररेषा असताना निवासी म्हणजेच आर झोन म्हणून भाजपच्या नेत्याने इथे पाच एकरात प्लॉटिंग करून 30-40 कोटी कमावले अन् लोकांना फसवले. दरम्यान, कारवाईच्यावेळी नेते फरार झाले. आयुष्य उध्वस्त झाल्याने सर्व कुटुंब अक्षरशः ढसाढसा रडली. 11 पोकलेन आणि पाचशेवर पोलिसांच्या बंदोबस्तात सकाळी 6 वाजता सुरू केलेली कारवाई अवघ्या तीन तासात संपली. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यावेळी उपस्थित होते.
अक्षय कुमारने परेश रावलला धाडली 25 कोटींची नोटीस; ‘या’ कारणाने संतापला ‘राजू’
काय आहे प्रकरण?
रिव्हर रेसिडन्सी सोसायटी बांधकाम केलेल्या बिल्डरने नदीत भराव टाकला होता. महापालिकेने त्यांना नोटीस बजावली होती. दरम्यान, याच ठिकाणी पाच एकराच्या भूखंडाचा व्यवहार भाजप नेत्यांने केला. जरे ग्रुप आणि भाजप नेत्यांनी मिळून 100 प्लॉट पाडले. निवासी भूखंड म्हणून 20-30 लाख रुपये गुंठ्याने विकले. विकसकाने तिथे रस्ता, ड्रेनेजची सोय केली. नागरिकांनी तिथे बंगले बांधले. 2018 पासून ही बांधकामे सुरूच होती. महापालिका बीट निरिक्षक, कार्यकारी अभियंता, प्रभाग अधिकारी यांनी पैसे घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष केले. या प्रकऱणात प्रथम हरित न्यायालय आणि नंतर सुर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
नदीतील भराव काढून 36 बंगले पाडून टाका. पाच कोटी दंड वसूल करण्याचा आदेश त्यांनी दिला. महापालिकेने या सर्व घरमालकांनी 15 दिवसांची नोटीस दिली होती. आठ दिवसांपासून त्या परिसरात माईकवर अनाऊन्समेंट सुरू होती. काही दिवसांपूर्वी सर्व घरांचे नळ अन् वीज कनेक्शन तोडले. त्यानंतर महापालिकेचा सर्व फौजफाटा आला आणि तीन तासांत 36 बंगले मातीमोल केले.
