USA Quits World Health Organization : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कार्यभार हाती घेताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक (Donald Trump) धक्कादायक निर्णय घेतले. जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर (World Health Organization) पडणे हा सुद्धा निर्णय त्यात आहे. या संघटनेतून अमेरिकेने बाहेर पडणे म्हणजे जागतिक पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला धोक्यात टाकण्यासारखे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना संकट व्यवस्थित हाताळले नाही असे कारण ट्रम्प यांनी या निर्णयामागे दिलं आहे.
अमेरिकेने फंडिंगपासून मागे हटण्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. भविष्यात एखादे संकट आले तर यात विकसनशील देश होरपळून निघण्याची शक्यता आहे. ज्या देशांची आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मदतीवर अवलंबून आहे त्या देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. कारण अमेरिका आरोग्य संघटनेला सर्वाधिक निधी देतो. आता अमेरिकाच या संघटनेतून बाहेर पडणार म्हटल्यानंतर पैसे मिळण्याचा मुख्य मार्ग बंद होणार आहे.
आरोग्य संघटनेच्या आवश्यक निधीपैकी जवळपास 22.5 टक्के निधी अमेरिकेकडून मिळतो. तसेच व्हॉलंटरी फंडासाठी 2023 मध्ये अमेरिकेचा एकूण फंड जवळपास 13 टक्के होता. 2022-23 या वर्षात अमेरिकेने आरोग्य संघटनेला सर्वाधिक 1284 मिलियन डॉलर दान दिले होते.
व्हाइट हाऊसचे माजी कोविड 19 रिस्पॉन्स कॉर्डिनेटर एमडी आशिष झा यांनी CNN वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीका केली. ट्रम्प यांचा हा निर्णय रणनीतीच्या दृष्टीने चुकीचा असल्याचे त्यांनी म्हटले. जागतिक आरोग्य संघटना एक अतिशय महत्त्वाची संघटना आहे. अमेरिका यातून बाहेर पडल्यानंतर एक राजकीय पोकळी निर्माण होईल. ही पोकळी फक्त एकच देश भरून काढू शकतो तो म्हणजे चीन.
शपथ घेताच ट्रम्प यांचे हादरवणारे निर्णय… 48 लाख भारतीय टेन्शनमध्ये!
निधी कट करण्याच्या निर्णयाचे अनेक जण समर्थन देखील करत आहेत. लोकसंख्या जास्त असतानाही चीन (China) या संघटनेला अमेरिकेच्या तुलनेत अतिशय कमी निधी देतो असा तर्क आता दिला जात आहे. कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे की WHO चुकीच्या पद्धतीने जास्त निधीची मागणी करत आहे. दुसऱ्या देशांच्या निश्चित निधीच्या प्रमाणात अमेरिकेकडे होणारी निधी मागणी खूप जास्त आहे.
अमेरिका निधी देत असला तरी संघटना हा निधी कशा पद्धतीने खर्च करत असते यावरही अमेरिकेचे अधिकारी कायम नजर ठेवायचे. आता अमेरिकेच्या जागी अन्य देशांनी हा गॅप भरला तर WHO आपले मिशन लवकर पूर्ण करू शकेल असेही सांगितले जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर आरोग्य संघटनेने एक निवेदन जारी करत खेद व्यक्त केला. जागतिक आरोग्य संघटना अमेरिकी नागरिकांसह जगभरातील लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याच्या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मजबूत हेल्थ स्ट्रक्चरचे निर्माण करून आजार, महामारी आणि हेल्थ इमर्जन्सीच्या कारणांचा शोध घेतला जातो. अमेरिकेने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करावा असेही आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे.
अमेरिका बाहेर पडल्याचा मोठा परिणाम जागतिक आरोग्य संघटनेवर होणार आहे. परंतु, अनेक तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की अमेरिकेची जागा दुसरे देश आरामात घेऊ शकतात. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे माजी सचिव सीके मिश्रा यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की अमेरिका बाहेर पडला तरी त्याचा संघटनेवर फार परिणाम होणार नाही. परंतु बहुपक्षीय संघटन गडगडायला लागल्यानंतर जागतिक सहकार्यासाठी हे चांगले नाही. याचा अर्थ असाही आहे की दुसरा एखादा डोनर अमेरिकेची जागा घेऊ शकेल.
येवा, येवा युरोप आपलाच..! एकाच वर्षात 75 कोटी पर्यटक युरोपात; आशियाई देशांची क्रेझ घटली
ब्रिक्स संघटनेतील देशांनी जर WHO च्या कामांना महत्त्व दिले तर निधी रकमेत वाढ करणे त्यांच्यासाठी फार अवघड गोष्ट नाही. तरीही आतापर्यंत आरोग्य संघटनेच्या डोनर देशांच्या यादीत जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन यांसारखे विकसित देशच आहेत. अमेरिकेनंतर जर्मनी, बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन, GAVI, युरोपीय आयोग, ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड, कॅनडा, रोटरी इंटरनॅशनल आणि जपान या देशांचा नंबर आहे.
WHO ला मिळणाऱ्या निधीतून एक मोठा हिस्सा बंद झाला तर भारतासारख्या देशांत संघटनेच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो. WHO अनेक आरोग्य प्रकल्पांत भारत सरकारची मदत करते. भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमात सुद्धा आरोग्य संघटनेची मोठी भूमिका आहे. लोकांचे लसीकरण कशा पद्धतीने होत आहे याची निगराणी WHO कडून केली जाते.
