Sheikh Hasina International Court of Justice Arrest ‘Warrant’: बांगलादेशमधील हिंसाचारानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसिना (Sheikh Hasina) या देश सोडून भारतात आश्रयाला आल्या आहेत. परंतु आता शेख हसिना यांना भारत सोडावा लागणार आहे. कारण बांगलादेशमधील (Bangladesh)आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी प्राधिकरणाने त्यांना अटक वॉंरट जारी केले आहे. त्यामुळे शेख हसिना यांना महिनाभरात न्यायाधीकरणासमोर हजर राहायचे आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनामुळे सातशेहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूला शेख हसिना आणि 45 जण जबाबदार आहेत. त्यांच्यामुळे नरसंहार झाला आहे. त्यांच्यावर हत्या आणि मानव हक्काचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांना 18 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायाधिकरणासमोर हजर राहायचे आहे.
मविआ आणि महायुती वेगवेगळ्या रंगाचे आकर्षक पॅकेज, आतील माल एकच…; राजू शेट्टींची टीका
शेख हसीना यांनी 5 ऑगस्ट रोजी बांगलादेश सोडला असून, तेव्हापासून त्या भारतात आश्रयाला आहेत. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने हसिना शेख यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केलीय. बांगलादेशात हसीनाविरुद्ध अनेक खटले सुरू आहेत. दरम्यान, हसीनाविरुद्ध प्रलंबित वॉरंट तांत्रिकदृष्ट्या देशाच्या अंतरिम सरकारद्वारे तिचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याची शक्यता निर्माण करू शकते. हसीनासह फरार झालेल्यांचा शोध घेण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेतली जाईल, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरण किंवा बांगलादेश सरकारने शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली तर भारताची भूमिका काय असा प्रश्न आहे.
पवार कसलं परिवर्तन आणणार? खडा सवाल करत तिसऱ्या आघाडीने दंड थोपटले
नियम कायम सांगतो ?
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात प्रत्यार्पणाबाबत आधीच करार झाला आहे. 2013 मध्ये दोन्ही देशांमधील या प्रत्यार्पण करारानुसार भारत सरकार हसीनाला परत पाठवू शकतो. एखाद्या देशाच्या न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले असल्यास, प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकत नाही. पण गुन्हा राजकीय स्वरूपाचा असल्यास प्रत्यार्पणास नकार दिला जाऊ शकतो, असे प्रत्यार्पण करारात म्हटलेले आहेत. दोन्ही देशांत प्रत्यार्पण करार आहे. परंतु 2016 मध्ये या करारात दुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्तीनुसार प्रत्यार्पणासाठी कोणत्याही पुराव्याची गरज नाही. कोणत्याही देशाच्या न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले असल्यास, प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकत नाही. कोणत्याही देशाच्या न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले असल्यास, प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकत नाही. तथापि, कराराच्या अनुच्छेद 6 मध्ये असे म्हटले आहे की गुन्हा राजकीय स्वरूपाचा असल्यास प्रत्यार्पणास नकार दिला जाऊ शकतो.
हसिना यांच्याविरुद्ध दोनशेहून अधिक गुन्हे
बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने गुरुवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि अवामी लीगच्या प्रमुख नेत्यांसह इतर 45 लोकांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मानवतेविरुद्धच्या कथित गुन्ह्यांसाठी अटक वॉरंट जारी केले. स्थानिक मीडियानुसार, न्यायाधिकरणाने अधिकाऱ्यांना हसीना आणि इतरांना 18 नोव्हेंबरपर्यंत हजर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
