लातूर : इथेनॉल निर्मितीत साखर कारखान्यांनी 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. पण केंद्र सरकारने (Modi Government) उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे हा उद्याोगच अडचणीत येत आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी थेट मोदी सरकारला खरमरीत पत्र लिहिले आहे. अजित पवार यांनी या प्रश्नावरुन काल (11 डिसेंबर) केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली होती. तसेच आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. (Ajit Pawar has written a letter to the Modi government demanding a reconsideration of the ban on ethanol production)
इथेनॉल निर्मितीत साखर कारखान्यांनी 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. पण केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे हा उद्याोगच अडचणीत येतो आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय ग्राहक आणि अन्नपुरवठा विभागाच्या दृष्टीने योग्य असला, तरी उसाच्या उद्याोगात हजारो शेतकरी गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा. सोबतच केंद्र सरकारने बी हेवी इथेनॉलच्या किमती उसाच्या रसापासून थेट तयार होणाऱ्या इथेनॉलला द्याव्यात. सी दर्जाच्या इथेनॉलची किंमत बी हेवीच्या दर्जाची करावी यातून आर्थिक संतुलन साधता येईल, अशीही मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे.
देशातील संभाव्य साखरसंकट टाळण्यासाठी ऊसाचा रस आणि साखरेच्या अर्कापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे साखर उद्याोग संकटात आला आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलाला आणि पर्यायाने उसाला मिळणाऱ्या एफआरपीवर पडण्याची शक्यता आहे. सोबतच बँकांंना कर्ज मिळण्यातही अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेतच पैसे मिळतील याची हमी कमी झाली असल्याचे सांगितले जात आहे.
इथेनॉलनिर्मिती बंदीच्या मुद्द्यावरुन अजित पवार यांनी काल (11 डिसेंबर) केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. याशिवाय आता या दोन्ही प्रश्नांबाबत आपण केंद्रीय गृह आणि सहाकर मंत्री अमित शाह यांचीही भेट घेणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. सोमवारी किंवा मंगळवारी दिल्लीला जाऊन अमित शाहंनाही भेटणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या सगळ्या प्रयत्नांमधून अजित पवार यांनी ऊस उत्पादकांची बाजू उचलून धरली असल्याचे बोलले जात आहे.
