याचिका नेमकी कशासाठी केली होती तेच ईडीला आठवेना! छगन भुजबळांना मोठा दिलासा

मुंबई : दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhgan Bhujbal), त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) यांच्याविरोधातील याचिका मागे घेत असल्याचे सक्तवसुली संचालनालयने (ईडी) उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. तर पुत्र पंकज भुजबळ यांच्याविरोधातील याचिका मात्र ‘ईडी’ने मागे घेतलेली नाही. याच प्रकरणात भुजबळ यांना तब्बल 2 वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला होता. या तुरुंगवासानंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. (ED has told the High Court that it is withdrawing the petition against minister Chhagan Bhujbal, his nephew Sameer Bhujbal.)

भुजबळ यांच्याविरोधातील याचिका सप्टेंबर महिन्यात सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी ही याचिका नेमकी कशासाठी केली होती हेच आठवत नसल्याचे आणि याचिकेची प्रत सापडत नसल्याचे ‘ईडी’च्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायालयानेही ‘ईडी’च्या या दाव्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले होते. तसेच ‘ईडी’ला याचिका नेमकी कशासाठी केली होती हे स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने वेळ दिला होता. यावर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.

शेटजी-भटजींचा भाजप गोपीनाथ मुंडेंनी बहुजनांचा केला…

या सुनावणीवेळी, छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यात येत असल्याचे ‘ईडी’च्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही ही मागणी मान्य करत याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. भुजबळ यांना हा मोठा दिला मानला जात आहे.

काय आहे प्रकरण?

2006 मध्ये राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना 100 कोटींहून अधिकच्या किंमतींच्या 3 प्रकल्पांचे कंत्राट देण्यात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप भुजबळ यांच्यावर झाला होता. याची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.यानंतर 2015 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळ आणि अन्य 16 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.

शरद पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त सुप्रिया सुळेंची भावनिक पोस्ट; म्हणाल्या संघर्षाच्या या काळात..

चमणकर डेव्हलपर्सला दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरी येथील नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची इमारत आणि मलबार हिल येथील राज्य अतिथीगृहाच्या बांधकामाची कंत्राटे देण्यात आली होती. ईडीने मनी लाँड्रिंगचा आरोप करणारा वेगळा खटलाही दाखल केला होता. या प्रकरणी तपास यंत्रणांनी भुजबळांना अटक केली होती. त्यात त्यांना तब्बल 2 वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्यानंतर त्यांना जामीनही मंजूर झाला होता.

सप्टेंबर 2021 मध्ये, महाविकास आघाडी सत्तेत असताना, विशेष न्यायालयाने भुजबळ आणि इतरांना दोषमुक्त केले होते. मात्र जानेवारी 2022 मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.