Download App

मोठी बातमी! मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण; विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

Maratha Reservation : राज्य विधिमंडळाच्या विशेष (Maratha Reservation) अधिवेशनात आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडले. मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. यानंतर विधेयकावर मतदान होऊन विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी केली. ओबीसी बांधव असो की अन्य कोणताही समाज असो आम्ही कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर त्यांनी मराठा आरक्षणाला विधेयकाबद्दल माहिती दिल्यानंतर या विधेयकाला आपण एकमताने मान्यता द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. यानंतर विरोधी सदस्यांनीही या विधेयकाला संमती दिली.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आम्ही मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले ते कोर्टात टिकणारच आहे यात काहीच शंका नाही. एकाची बाजू घ्यायची दुसऱ्याचा विचार करायचा नाही असे सरकारला करता येणार नाही. सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारची असते. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Manoj Jarange : ‘अधिवेशनात ‘सगेसोयऱ्यां’बाबत भूमिका स्पष्ट करा नाहीतर’.. मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा

बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे शब्द देताना शंभर वेळा विचार करा आणि शब्द दिला की तो पाळा. त्याच पद्धतीने मी विचार करूनच शब्द दिला आणि आज हा शब्द पाळला. शपथ घेतली तेव्हा लोक म्हणाले हा वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न आहे. पण, मी विचार करूनच शब्द देतो. मी  शब्द मागे घेईन असे अनेकांना वाटत होते. पण,  मी दिलेला शब्द पूर्ण करणे हेच मला माहिती आहे, असे शिंदे यावेळी म्हणाले.

हा मराठा समाजाचा मोठा विजय आहे. हा मराठा ऐक्याचा विजय आहे. मी एक सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. त्यामुळे समाजाच्या वेदनांची मला जाणीव आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच पाहिजे अशी इच्छा मी पहिल्या दिवसापासूनच व्यक्त केली होती. समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे हीच आमची भावना आहे. मराठा समाजाला न्याय देतोय याचा मला मनस्वी आनंद होतोय, असे शिंदे म्हणाले.

 Maratha Reservation : शिंदे सरकारचं आरक्षण मंजूर नाही; जरांगेंनी इशारा देत पुन्हा उपसलं हत्यार

राज्य मागासवर्ग आयोग नेमण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे आणि माजी न्यायमूर्ती शुक्रे यांची नियुक्तीही वैध आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. मनोज जरांगे यांनी जे आंदोलन केले त्यांच्या आंदोलनाचा एकजुटीचा हा विजय आहे. आंदोलकांनी कधीच संयम सोडला नाही. काही अनुचित घटना घडल्या त्या घडायला नको होत्या. मराठा समाजाने मनोज जरांगे यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवत त्यावेळी उपोषण स्थगित केले होते. त्यानंतर सरकारने पुढील प्रक्रिया सुरू केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

follow us