जालना : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांचे नाव घेतले तरी राज्यकर्त्यांना घाम फुटावा, अशी परिस्थिती होती. आंतरवली सराटी हे गाव महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला माहिती झाले. मराठा आरक्षणासाठीचा सगेसोयरेची अधिसूचना 26 जानेवारी रोजी नवी मुंबईत निघाली. मराठ्यांचं वादळ मुंबईत येऊ न देताच सरकारने अधिसूचनेचा कागद जरांगेंच्या पुढे मांडला. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा विषय सुटला असा जल्लोषही साजरा झाला. (Maratha Reservation Manoj Jarange Maharashtra Government )
शिंदे आणि जरांगे गुलालात न्हाऊन निघाले. त्यानंतर वीस दिवसांत परिस्थिती पूर्ण पालटली आहे. ही अधिसूचना कायद्यात रुपांतरीत व्हावी म्हणून 10 फेब्रुवारी पासून जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसले. त्यांचे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी हे तिसरे उपोषण आहे. जरांगे यांची तब्येत पाच दिवसांत खालावली. त्यांच्या नाकातून रक्तस्त्राव सुरू झाला. जरांगे जाहीर व्यासपीठावरून मंत्र्यांना शिव्या देऊ लागले. सरकारच्या विरोधात नको त्या शब्दांत बोलू लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही त्यांनी आव्हान दिले.
मोदींच्या सभा महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही, असा इशारा जरागेंनी दिला. मात्र या इशाऱ्यानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी जरांगेंना मूर्ख ठरवले. त्यांच्या मागण्याही मूर्खपणाच्या असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या विधानानंतर तर खरे जोरदार प्रत्युत्तर येणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. जरांगे हे मरणाच्या दारात असले तरी, कोणी वरिष्ठ मंत्री त्यांच्याकडे फिरकला नाही. त्यामुळे जरांगे यांची चिडचिड आणखी वाढली. त्यातून ते आणखी कठोर बोलू लागले. तरीही सरकार बधत नसल्याचे त्यांच्याही ध्यानात आले आहे. असलं कुठं सरकार असतं व्हय, असे बोल त्यांच्या तोंडून आले. एकूण काय तर सरकारने यावेळी थंडा कर के खाओ, अशीच भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जरांगे यांच्या नवी मुंबईत झालेल्या करारानुसार मराठा आरक्षणासाठी सगेसोयरेचा मुद्दा मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी 15 फेब्रुवारीला विधीमंडळाचे खास अधिवेशन घेण्याचे मान्य करण्यात आले. पण ही तारीखही सरकारने निश्चित केली नाही. एकूणच जरांगे यांच्याविषयी सरकार गंभीर नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. सरकारने हे धाडस करण्याचे कारण काय असावे, याचा शोध या निमित्ताने घेऊया.
जरांगेंची ताकद कमी झाल्याचा समज
जरांगे यांचे हे तिसरे उपोषण असल्यामुळे त्याला कमी प्रतिसाद मिळाला, असे सरकारच्या लक्षात आले. आंतरवली सराटीत या वेळची गर्दी आधीच्या दोन उपोषणापेक्षा कमी होती. तसेच मराठा आरक्षणाचे समर्थकही थकलेले होते. नवी मुंबईत मराठा समाजाने जोरदार ताकद लावली होती. ही ताकद आता तरी कमी पडल्याचा सरकारचा समज झाला आहे. त्यातूनच जरांगे यांच्याकडे तातडीने लक्ष न देण्याची सरकारने भूमिका घेतली. सरकारने सगेसोयरे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊनही जरांगे पाटील वेठीस धरत असल्याचाही आता सरकारचा समज झाला आहे. जरांगेंसाठी सरकारने पायघड्या घातल्याचा आरोप ओबीसी संघटना करत असताताच मंत्रालयच आता आंतरवली सराटीत हलवा, अशी टीका छगन भुजबळ त्यामुळेच करत होते. ओबीसी संघटना आक्रमक होत असल्याचे पाहून सरकारनेही यावेळी तातडीने वाटाघाटी न करण्याचे ठरवलेले दिसत आहे.
पोलीस बळाने जरांगे यांचे उपोषण संपविण्याचा निर्णय सरकारच्या अंगलट आला होता. यावेळी न्यायालयामार्फत जरांगेंवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे. त्यामुळेच उपचार घेण्यासाठी जरांगे यांना सक्ती करावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाच्या हस्तेक्षेपानंतर जरांगे यांचे उपोषण थांबले तर सरकारसाठी तो मोठा दिलासा ठरणार आहे.
सरकारने मध्यस्ठीसाठी मंत्री पाठविण्याचा निर्णय केला तरी त्यासाठी कोणताच मंत्री तत्परतेने तयार नसल्याचेही चित्र आहे. जरांगे हे जाहीररित्या अपमान करत असल्याने कोणताही मंत्री त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार नाही. जे मंत्री आधीच्या बैठकांना आले ते परत जरांगे यांच्याकडे फिरकले नाहीत. दर वेळी नवीन मंत्री सरकारला चर्चेसाठी पाठवावे लागले. त्यामुळे जरांगेंशी चर्चा करायला विभागीय आयुक्तांनाच पाठविण्याचे सरकारने निश्चित केले. त्यांच्याशी प्राथमिक चर्चा केल्यानंतरच कोणीतरी मंत्री जाईल, असे धोरण ठरले आहे.
सगेसोयरेच्या अधिसूचनेवर तब्बल वीस हजार आक्षेप, प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारला वेळ हवा आहे. दुसरीकडे मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालाची सरकारला प्रतिक्षा आहे. तो अहवाल आल्यानंतर स्वतंत्र आरक्षण देण्याची सरकारची मानसिकता आहे. त्यासाठी देखील सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. हा अहवाल आल्यानंतरच विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलविण्याकडे सरकारचा कल आहे. हे जरांगे यांना कोणी समजावून सांगायला मात्र कोणाची तयारी नाही. उपोषणामुळे अशक्त झालेल्या जरांगे यांचाही तोल ढासळू लागला आहे. सततचे आंदोलन, उपोषण, प्रवास यामुळे त्यांचे शरीर थकले आहे. या साऱ्या परिस्थितीत कोंडी लवकर फुटत नसल्याचेही स्पष्ट आहे. त्यामुळेच जरांचे यांचा पोलिटिकल गेमतर होत नाही ना, अशी शंका येत आहे.
कोणत्या आंदोलनाला किती ताकद द्यायची, हे अनेकदा सरकारवर अवलंबून असते. जरांगे यांच्या आदोलानतील हवा काढून टाकण्यासाठी सरकार आता त्यांच्यापासून अंतर ठेवून वागत आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा मागे पडणार आहे. या आचारसंहितेची वाट सरकार पाहत आहे. जरांगे यांना न्यायालयामार्फत उपचार करण्यास भाग पाडण्याचे धोरण त्यामुळेच ठरले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर जरांगे यांनी तापविलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा थंड बस्त्यात घालविण्याची ही पूर्वतयारी तर ही अशी आहे.
