अधिसूचना निघाली, जरांगेंनी गुलालही उधळला… पण सगेसोयरे प्रकरणातील अडचणी काय?

मुंबई : मागील साडेचार महिन्यांपासून सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला अखेर संपला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या हस्ते कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi) मिळणार अशी ‘अधिसूचना’ स्वीकारत जरांगेंनी गुलाल उधळला. यानंतर शिंदेंच्याच हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. सरकारने आरक्षणात मारलेल्या आपण आरक्षणातील सगळ्या खुट्या उपटून टाकल्या आणि मराठा समाजाचा लढा यशस्वी केला, असा दावाही यावेळी बोलताना त्यांनी केला. (Shinde government’s notification on the word Sagasoyare is being accused of being a big mistake)

पण अवघ्या एका तासात मनोज जरांगे पाटील यांच्या या दाव्यातील फोलपणावर चर्चा होऊ लागल्या आहेत. सरकारने सगेसोयरे शब्दाच्या व्याख्येत बदल केला आहे, तो दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप होत आहे. शिवाय जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून अध्यादेश नाही तर अधिसूचना स्वीकारली आहे, त्यावर हरकती मागविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंनी केवळ आताची वेळ मारुन नेली आहे, असे बोलले जात आहे.

अधिसूचनेविरोधात न्यायालयात जाणार, सदावर्ते दंड थोपटत मैदानात; जरांगे अन् शिंदेंना थेट चॅलेंज

राज्यात आतापर्यंत एकूण 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यातील 37 लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप केली आहेत, अशी माहिती सरकारने दिली. पण यातील नेमक्या किती नोंदी आंदोलनानंतर सापडल्या आहेत, आणि 37 लाख पैकी किती प्रमाणपत्र हे आंदोलनानंतर वाटप केले आहेत, हा आकडा कधीपासूनचा आहे? असे सवाल विचारत हा आकडा दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप होत आहे.

काय आहेत फोलपणाचे दावे?

याबाबत लेट्सअप मराठीने माजी खासदार आणि ओबीसी आंदोलनाचे नेते हरीभाऊ राठोड यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी राठोड काहीसे गोंधळलेले पाहायला मिळाले.  आधी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना शिंदे सरकारने शेंडी लावली आहे, यात नवीन काहीच नाही. यापूर्वी पासूनच सगेसोयरे आणि रक्तनातेसंबंधातील लोकांना प्रमाणपत्र मिळत होते. असा दावा केला. पण त्याचवेळी त्यांनी ओबीसी समाजावर अन्याय होणारा हा निर्णय असल्याचेही ते म्हणाले.

Maratha Reservation : ‘सरकारने जरांगेंवर पुन्हा आंदोलनाची वेळ आणू नये’; राऊतांनी सुनावलं

ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनीही या अधिसुचनेत काहीच नवीन नसल्याचे म्हटले आहे. सध्या जी प्रचलित पद्धती आहे यानुसार, वडील, आजोबा किंवा पंजोबा यांच्या नातेवाईकांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार आहे. आताही तोच शब्द वापरला आहे. वडील, आजोबा आणि पंजोबा किंवा त्यापूर्वीचे नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे असा शब्द वापरण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

अध्यादेश नाही तर केवळ अधिसूचना :

पण राज्य सरकारने सध्या काढलेला अध्यादेश नसून अधिसूचना आहे, अशी टाचणी मारत राज्याचे मंत्री आणि समता परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी जरांगे पाटील यांच्या दाव्यातील हवाच काढली. या अधिसुचनेवर हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत. येत्या 16 फेब्रुवारीपर्यंत ही प्रक्रिया चालणार आहे असे त्यांनी सांगितले. मराठा मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनीही अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया दिली. 16 फ्रेब्रुवारीनंतर सरकार आलेल्या हरकती आणि सूचना यांचा विचार करुन पुढे काय करायचे, कायद्यात बदल कसा करायचा यावर विचार करेल, असे त्यांनी सांगितले.

अधिसुचनेवर लाखोंच्या संख्येने हरकती घेणार :

सरकारच्या अधिसुचनेवर ओबीसी समाजातील वकील आणि तज्ज्ञांनी लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवून द्याव्यात, असे आवाहान छगन भुजबळ यांनी केले आहे. यामुळे सरकारला दुसरी बाजू लक्षात येईल. तसेच या प्रकरणाचा समता परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही विचार करु. योग्य पद्धतीने कारवाई करु, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यानंतरही सरकारने कायदा केला तर आम्ही न्यायालयात जाऊ, असेही भुजबळांनी ठणकावले आहे.

सरकारचा आकडा दिशाभूल करणारा :

सरकारने जाहीर केलेला आकडा दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचे प्रदेश प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केला आहे. आतापर्यंत 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यातील 37 लाख कुणबी प्रमाणपत्र वाटप केली आहेत, अशी माहिती सरकारने दिली. पण यातील नेमक्या किती नोंदी आंदोलनानंतर सापडल्या आहेत, आणि 37 लाख पैकी किती प्रमाणपत्र हे आंदोलनानंतर वाटप केले आहेत? हा आकडा कधीपासूनचा आहे? असे सवाल विचारत हा आकडा दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

संबंधित बातम्या