MP Sujay Vikhe : कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने घेतला होता. यामुळे कांद्याच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झाल्याने आक्रमक झाले होते. आजही निघत नसल्याने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. या अनुषंगाने खासदार सुजय विखे (MP Sujay Vikhe) यांनी मोठे विधान केले आहे. कांदा निर्यात बंदी प्रश्नी आम्ही गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांची भेट घेणार आहोत. केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांबरोबर राहील तसेच जानेवारीमध्येच निर्यात बंदी मागे घेण्याचा अथवा नाफेडमधून शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार सुजय विखे यांनी दिली आहे.
दहशतवादी हाफिज सईदला आमच्याकडे सुपूर्द करा, भारताची पाकिस्तानकडे मागणी
राज्यात आधी दुष्काळ यामुळे आधी शेतकरी हवालदील झाला होता त्यानंतर कसेबसे शेतकऱ्यांनी कर्ज वारी करून पिके घेण्यात सुरुवात केली दरम्यान राज्यात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. हे नुकसान एकीकडे असतानाच दुसरीकडे कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू लागला. निर्यात बंदीचा निर्णयानंतर कांद्याचे दर कोसळले व त्यानंतर शेतकरी वर्गातून आक्रमक प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.
Sunny Leone: यंदाचं वर्ष ठरलं सनीसाठी सर्वात खास, नेमकं कारण काय? जाणून घ्या…
दरम्यान यावर विखे यांना विचारण्यात आले असता ते म्हणाले की, लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्री हे अमित शहा यांची भेट घेणार आहे. केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. तसेच ग्राहक व शेतकऱ्यांचा दोघांचाही विचार करून निर्णय घेतला जाईल असे देखील यावेळी विखे यांनी स्पष्ट केले. तसेच पुढे बोलताना ते म्हणाले, केंद्र समोर याबाबत आम्ही प्रस्ताव सादर करणार असून जानेवारी महिन्यामध्येच कांदा निर्यात बंदी मागे घेतली जाईल किंबहुना नाफेड मार्फत शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून जाहीर केला जाईल असा विश्वास यावेळी विखे यांनी व्यक्त केला.
‘मंदिर बापाची जहागिरी अन् राम तुमच्या मालकीचा नाही’; जितेंद्र आव्हाडांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावलं
दरम्यान, केंद्र सरकारने अचानक कांद्यावरील निर्यात बंदी लागू केली असून कांद्याला भाव मिळेनासा झाल्याची परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारच्या निर्यात बंदीचा निर्णय घेण्याआधी सरासरी चार ते पाच हजार प्रति क्वींटल कांद्याचे भाव होते. मात्र, या निर्णयानंतर कांद्याच्या भावामध्ये प्रति क्वींटल 60 ते 70 टक्के घसरण झाली आहे.
