जळगाव : कंत्राटी तहसीलदार नियुक्तीसंबंधीची वादग्रस्त जाहिरात तात्काळ रद्द करा असे आदेश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी जळगावचे जिल्हाधिकारी (Jalgaon Collector) आयुष प्रसाद (Ayush Prasad) यांना दिले आहेत. कंत्राटी पद्धतीनं तहसिलदारांची पदे भरण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. जळगाव जिल्ह्यात भुसंपादनाच्या कामासाठी अनुभवी लोकांची गरज होती, त्यामुळे ती जाहिरात काढली होती, शासनाची ही पुर्वपद्धत आहे. पण या नियुक्तीची जाहिरात काढल्याने आता कंत्राटी पद्धतीनेच तहसिलदार भरती होणार, असा गैरसमज झाला, असा खुलासा विखे पाटील यांनी केला. (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil ordered to Jalgaon Collector Ayush Prasad to immediately cancel the controversial advertisement regarding the appointment of Contract Tehsildar)
राज्य सरकारने मागील काही दिवसांपासून अनेक विभागात कंत्राटी भरती करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार जुंपली आहे. अशात जळगावमध्ये तहसिलदार, नायब तहसिलदार आणि मंडळाधिकारीपासून इतर कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. यावरुन राज्य शासन आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना प्रचंड टिकेचा सामना करावा लागला. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जाहिरातीबाबत माध्यमांसमोर स्पष्टीकरण दिले, मात्र त्यानंतर त्यांच्यावरील रोष कमी झाला नाही. अखेर तीन दिवसांनंतर शासनाने ही जाहिरात रद्द करण्याचे आदेश आयुष प्रसाद यांना दिले आहेत.
या कंत्राटी भरती जाहिरातीवर बोलताना जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष्य प्रसाद म्हणाले होते की, भूसंपादनाची रखडलेली प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी. यासाठी कंत्राटी तत्वावर तहसिलदार तसेच नायब तहसिलदार पदाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या तहसिलदार , नायब तहसीलदार या व्यक्तींच्या अनुभवाचा उपयोग भूसंपादनासंदर्भात रखडलेले प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी व्हावा, या मुख्य उद्देशातून केंद्र सरकारची मान्यता घेऊन ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
विखे पाटील यांनी जाहिरात रद्द करण्याचे आदेश देताच विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली. मुजोर सरकारला विरोधकांच्या आणि राज्यातील तरुणांच्या रोषापुढे आज झुकाव लागलं. परंतु, कंत्राटी तहसीलदार भरतीची जाहिरात ही कोणाच्या डोक्यातून आलेली सुपीक कल्पना होती हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. विरोधकांनी टीका केल्यावर शुक्रवारी निघालेली जाहिरात रद्द करण्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी तीन दिवसांनी दिले.
3 दिवस महसूल मंत्र्यांना हा विषय महत्वाचा वाटला नाही का ? राज्याचे महसूल मंत्री असतात कुठे? त्यांना त्यांच्या खात्यात काय घडत आहे याची माहिती तरी आहे का? की महसूल मंत्री फक्त एका तालुक्याचे मंत्री आहेत? कंत्राटी तहसीलदार भरती जाहिरात रद्द करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडून खुलासा मागवला आहे असे महसूल मंत्री म्हणतात. तीन दिवसांनी महसूल मंत्र्यांनी खुलासा मागवला, नशीब कंत्राटी तहसीलदार भरल्यावर खुलासा मागवला नाही! असा खोचक टोलाही वडेट्टीवार यांनी लगावला.
